विद्युत रोहित्रासाठी ४ कोटी १६ लाखांच्या निधीस मंजुरी

मागील काही दिवसांपासून महावितरणच्या विद्युत रोहित्रासंबंधी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी वाढल्या होत्या. या अनुषंगाने महावितरणच्या वतीने २९९ नवीन रोहित्रांची खरेदी करण्यात येणार असून यासाठीच्या ४ कोटी १६ लाख ८४ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या प्रस्तावास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याबरोबरच दाभड येथील बावरीनगर बौद्धविहारासह सात स्थळे तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित करण्याचा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : मागील काही दिवसांपासून महावितरणच्या विद्युत रोहित्रासंबंधी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी वाढल्या होत्या. या अनुषंगाने महावितरणच्या वतीने २९९ नवीन रोहित्रांची खरेदी करण्यात येणार असून यासाठीच्या ४ कोटी १६ लाख ८४ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या प्रस्तावास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याबरोबरच दाभड येथील बावरीनगर बौद्धविहारासह सात स्थळे तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित करण्याचा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनाच्या मुख्य सभागृहात पार पडली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई पवार, महापौर शीलाताई भवरे यांच्यासह आ. डी. पी. सावंत, आ. सुभाष साबणे, आ. अमर राजूरकर, आ. वसंत चव्हाण, आ. हेमंत पाटील, आ. नागेश पाटील आष्टीकर, आ. डॉ. तुषार राठोड, आ. विक्रम काळे, आ. प्रदीप नाईक, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त लहुराज माळी आदींसह जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांची उपस्थिती होती.नांदेड जिल्ह्यातील विविध विकास कामावर चालू वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना मिळून वितरित केलेल्या तरतुदीच्या ५४ टक्के खर्च झाला आहे. उर्वरित निधीतून विकासकामांना तातडीने गती द्यावी, असे सांगतानाच १०० टक्के खर्च होईल. यादृष्टीने सर्व विभागांनी नियोजन करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री कदम यांनी या बैठकीत दिल्या.प्रारंभी जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या चालू वर्षीच्या खर्चाचा आढावाही घेण्यात आला. सप्टेंबरअखेरपर्यंत झालेल्या खर्चानुसार सर्वसाधारण योजनेच्या ७४ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या वितरित तरतुदींपैकी ८४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या ६२ कोटी ७८ लाख २७ हजार रुपये वितरित तरतुदींपैकी ३२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. याशिवाय आदिवासी उपयोजनेच्या २३ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या वितरित तरतुदींपैकी १६ टक्के खर्च संबंधित यंत्रणांकडून झाल्या असल्याची माहिती यावेळी प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. याच बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेतील बांधकाम स्वरूपांच्या कामाच्या यादीस सभागृहाच्या वतीने मान्यता देण्यात आली.दुष्काळ निवारणासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेणारजिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी दुष्काळी स्थितीसंदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित केले. विशेषत: पिण्याच्या पाण्यासह वीज वितरण कंपनीकडून होत असलेले भारनियमन तसेच बंद पडलेल्या विद्युत रोहित्रासंबंधीच्या प्रश्नांचा समावेश होता. यावर जिल्ह्यात अत्यल्प पर्जन्यमान झाल्यामुळे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसांत नागरिकांना दुष्काळाचा सामना करावा लागणार असल्याने दुष्काळ निवारणासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी या बैठकीत जाहीर केले.या स्थळांना तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळांचा दर्जासोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तीर्थक्षेत्र विकासाचा मुद्दा प्राधान्याने पुढे आला. त्यानंतर जिल्ह्यातील विविध सात स्थळांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात बावरीनगर दाभड येथील बौद्धविहार, हदगाव तालुक्यातील तळणी येथील लवंडेश्वर मंदिर व भवानी मंदिर, हदगाव तालुक्यातीलच शिऊर येथील महादेव मंदिर, मुदखेड तालुक्यातील शेंबोली येथील खंडोबा मंदिर, भीमटेकडी व ईदगाह मैदानाला ‘क’ दर्जाचे तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले. दरम्यान, यातील दाभड येथील बौद्धविहाराला २००४ साली तीर्थक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. आता पर्यटनस्थळ म्हणूनही घोषणा झाली आहे.