मनपा दलित वस्तीच्या १५ कामांची गुंतागुंत सुटेना

महापालिकेच्या दलितवस्ती निधीचा तिढा कायम असून २०१७-१८ च्या १५ कामांची प्रशासकीय मान्यता अद्यापही रखडली आहे. ही मान्यता जाणीवपूर्वक रखडत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे२०१७-१८ मधील ४९ कामे निविदा प्रक्रियेत

नांदेड : महापालिकेच्या दलितवस्ती निधीचा तिढा कायम असून २०१७-१८ च्या १५ कामांची प्रशासकीय मान्यता अद्यापही रखडली आहे. ही मान्यता जाणीवपूर्वक रखडत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दुसरीकडे महापालिकेअंतर्गत २०१६-१७ मधील निधीची ९६ कामे सुरु आहेत. तर २०१७-१८ च्या ४९ कामांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.दलितवस्ती सुधार योजना निधीतून महापालिकेला २०१६-१७ मध्ये २३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातून ९६ कामे केली जात आहेत. जवळपास ५० कामे संपत आली असून यावर ८ कोटी ५० लाख रुपये खर्च झाला आहे. त्याचवेळी २०१७-१८ च्या दलित वस्ती निधीतील ४९ कामे निविदास्तरावर आहेत. २०१७-१८ मधील ६४ पैकी ४९ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.उर्वरित १५ कामे अद्यापही प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कामांची पालकमंत्र्यांनी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत चौकशी केली. या अहवालावर पालकमंत्र्यांचे समाधान झाले नाही. हा अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक नसल्याचा शेरा देत या कामाची मंत्रालयीनस्तरावर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.एकूणच दलितवस्ती निधीमध्ये महापालिकेची अडवणूक होत असल्याचे सांगत महापालिकेच्या सहा नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. एकीकडे न्यायालयीन लढा सुरु असतानाच दुसरीकडे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्याही हालचाली सुरु आहेत.प्रशासनाकडून हा विषय मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पदाधिकारी मात्र आपल्या अधिकारावर ठाम आहेत. महापालिकेने सुचविलेली कामे अंतिम होतील असा पवित्रा घेतला आहे. दलितवस्ती निधीतील कामांमध्ये स्थानिक आमदारांनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश करावा, असा मतप्रवाहही पुढे आला आहे. मात्र याच तोडग्यावर आ. अमर राजूरकर यांनी आक्षेप घेत ‘शेअर’ साठीच ही अडवणूक केली जात असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता आणखीच किचकट झाला आहे.२०१५-१६ मध्ये महापालिकेला दलितवस्तीसाठी १० कोटी ६० लाख रुपये मंजूर झाले होते. या निधीतून कामांची निवड करुन जिल्हाधिकाऱ्यांना ९ मार्च २०१६ रोजी अनुदान वितरित करण्याची विनंती केली होती. मात्र ३१ मार्चपर्यत दलितवस्ती निधीअंतर्गत मंजूर झालेली रक्कम महापालिकेला वितरित न केल्यामुळे ही रक्कम परत गेली होती.२०१६-१७ मध्येही मंजूर निधीतील कामे करण्यास या ना त्या कारणावरुन अडथळे आले. दलित वस्तीअंतर्गत २३ कोटी ३२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी केवळ ९ कोटी ८ लाख ९२ हजार रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी जिल्हाधिका-यांनी दिली होती. ही कामे तत्कालीन पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी थांबविली होती.३१ मे २०१७ रोजी जिल्हाधिका-यांना एका पत्राद्वारे निविदा काढण्यासाठी मनाई केली. जवळपास तीन महिन्यानंतर ही स्थगिती उठविण्यात आली. नंतर आचारसंहिता व इतर कारणांमुळे ही कामे प्रलंबित राहिली होती.