बांधकाम परवानगीचे ११७ आॅनलाईन प्रस्ताव

महापालिकेत बांधकाम परवानगीसाठी आॅनलाईन प्रस्तावच स्वीकारले जात असून २३ नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत ११७ प्रस्ताव प्राप्त झाले

नांदेड : महापालिकेत बांधकाम परवानगीसाठी आॅनलाईन प्रस्तावच स्वीकारले जात असून २३ नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत ११७ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यातील २५ मालमत्ताधारकांना बांधकाम परवाना देण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०१८ ते आजपर्यंत महापालिकेला विकास शुल्कातून १९ कोटी ४३ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. यात आॅनलाईन प्रस्तावातून २१ लाख १८ हजार रुपये मिळाले आहेत.राज्य शासनाने १ एप्रिलपासून बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव आॅनलाईन सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नांदेड महापालिकेत तांत्रीबाबीअभावी हे काम सुरु होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे दोन महिने प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले होते. प्रशिक्षणानंतर महाआयटी सॉप्टवेअरच्या दोन प्रशिक्षण शिबिरानंतर हे काम अखेर हे काम २३ नोव्हेंबर रोजी सुरु झाले.दीड महिन्यांत बांधकाम परवानगीचे ११७ प्रस्ताव महापालिकेला आॅनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाले आहेत.निकषात बसणाऱ्या २५ मालमत्तधारकांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच ५ प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे नगररचनाकार संजय क्षीरे यांनी सांगितले.नांदेड महापालिकेच्या नगररचना विभागात १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत १ हजार ९७ बांधकाम परवाने देण्यात आले आहेत. एकूण १ हजार ९२ बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव कार्यालयाकडे सादर झाले होेते.१ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत १ हजार ६७२ बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील १ हजार ४९५ प्रस्तावांना परवानगी देण्यात आली. यातून १८ कोटी ६५ लाख ७९ हजार रुपये विकास शुल्कापोटी प्राप्त झाले आहेत.यावर्षी महापालिकेला जवळपास ३१ कोटी रुपये विकास शुल्काचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील १९ कोटी ४३ लाख रुपये जानेवारी २०१८ च्या सुरुवातीपर्यत नगररचना विभागाने विकास शुल्क प्राप्त केले आहे. नगररचना विभाग आपले उद्दिष्ट पूर्ण करेल, असा विश्वास क्षीरे यांनी व्यक्त केला.आॅनलाईन प्रस्तावाची पद्धतबांधकाम परवानगीसाठी मालमत्ताधारकांनी वास्तू विशारदांमार्फत आॅनलाईन प्रस्ताव सादर करावा. या प्र्रस्तावात आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे जोडावीत. आॅनलाईन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर नगररचना विभागाचे तांत्रिक कर्मचारी स्थळ पाहणी करुन अहवाल नगररचना विभागाला सादर करतील. आवश्यक त्या बाबीची पूर्तता असेल तर नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाकडून विकास शुल्काची रक्कम मालमत्तधारकांना कळविण्यात येते. हे विकास शुल्क आॅनलाईन भरल्यानंतरच परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होते.