जि.प. आणि पं.स.मध्येही स्वीकृत सदस्य हवे

सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवरही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना गावंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

ठळक मुद्देनाना गावंडे यांचे मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र : महापालिका व नगर परिषदेप्रमाणे न्याय द्या

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : महापालिका, नगर परिषदेत स्वीकृत सदस्य निवडीचे अधिकार संबंधित संस्थेला आहे. पण ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य घेण्याची तरतूद नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राम विकासात काम करणारे तज्ज्ञ, राजकीय कार्यकर्ते यांच्यावर अन्याय होत आहे. याची दखल घेत सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवरही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना गावंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.गावंडे यांनी यासंबंधात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र पाठिवले आहे. या मागणीला राज्यभरातील जिल्हा परिषदेतूनही समर्थन मिळत आहे.आज कार्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक कुठलीही असो राजकीय पक्षाच्या तिकिटांसाठी इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. बरेचदा तिकीट वाटपात निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो. अशावेळी त्यांचे समायोजन करण्यासाठी स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड करण्यात येते. काही मंडळी राजकारणापेक्षा ग्राम विकास व समाजकारणात सक्रिय असतात. त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी दिली जाऊ शकते. महापालिका, नगर परिषदेत अशी स्वीकृत सदस्य निवडीची तरतूद असल्यामुळे शहरी भागाचे प्रतिनिधित्व करणाºया जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये अशी कुठलीही तरतूद नाही. जाणकारांच्या मते, ३० वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य निवडीची तरतूद होती. नागपूर जिल्हा परिषदेवर त्यावेळी दोन महिला सदस्यांची निवडही झाली होती, नंतर मात्र राज्य सरकारने ही पद्धत बंद केली. आज जिल्हा परिषदेमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण राजकारणात सक्रिय असलेल्या अनेकांना क्षमता असतानाही निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. दहा-दहा वर्षे वाट बघितल्यानंतरही संधी मिळत नाही. ग्रामीण जनतेसाठी, त्यांच्या समस्यांसाठी ते धावूनही जातात. पण आरक्षणाच्या पेचात त्यांचे स्वप्न साकार होत नाही. त्यामुळे अशा कार्यकर्त्यांसाठी, ग्रामीण राजकारण्यांसाठी स्वीकृत सदस्यांची तरतूद जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्येही व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना गावंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्यांच्या या मागणीला राज्यभरातील जिल्हा परिषदेतून समर्थनही मिळते आहे.