लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सव्वादोन वर्षानंतर शासनाने जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. शासनाने घेतलेल्या बरखास्तीच्या निर्णयाविरुद्ध जि.प.च्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्य संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यांच्यामते शासनाने काढलेले बरखास्तीचे आदेश चुकीचे आहे.भाजप-सेना युतीची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ २१ मार्च २०१७ मध्ये संपला. आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर केला. परंतु आरक्षण ५० टक्क्यावर गेल्याने माजी सदस्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर न्यायालयात आक्षेप घेतला. त्याचबरोबर शासनाने दोन ग्राम पंचायतींचा दर्जा उंचावत नगर पालिका आणि नगर पंचायत केले. यालासुद्धा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे निवडणुका घेता आल्या नाही. सरकारने प्रशासक नियुक्त न करता सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ दिली. मुदतवाढीचा कार्यकाळ मात्र निश्चित करण्यात आला नव्हता. सरकारने नंदूरबार, धुळे, अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदेलाही मुदतवाढ दिली. मुदतवाढीनंतर एका सदस्याचे सदस्यत्त रद्द केल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ योग्य नसल्याचा ठपका ठेवला. त्यामुळे शासनाने नागपूरसह पाचही जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. शासनाच्या या आदेशाला जिल्हा परिषदच्या काही माजी सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. यात शिवकुमार यादव, अंबादास उके यांचा समावेश आहे. शिवकुमार यादव यांनी सांगितले की, निवडणूक घेण्याला विरोध नाही. सरकारला जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. बरखास्तीचा आदेश हा नियमानुसार नाही. त्यामुळे बरखास्तीच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.रात्री उशिरापर्यंत सीईओं जि.प.मध्येजिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश शासनाने दिल्यानंतर सीईओ संजय यादव, अतिरिक्त सीईओ अंकुश केदार व इतर विभागप्रमुख जिल्हा परिषदेत गुरुवारला रात्री उशिरापर्यंत ठाण मांडून होते़ प्रशासक म्हणून नेमकी भूमिका आणि जबाबदारीची निश्चिती यावेळी करण्यात आली़ ते सातत्याने मंत्रालयीन सूत्रांच्या संपर्कात होते़ प्रशासकपदाचा अनुभव यादव यांच्याही कारकिदीर्तील पहिलाच प्रसंग असल्याने ते नियोजनात व्यस्त होते़ शुक्रवारला सकाळीच त्यांनी विविध विभागप्रमुखांचा आढावा घेतला़ रिक्तपदे, अनुशेष, समायोजन, अनुकंपाचीही चर्चा यावेळी झाल्याची माहिती आहे़जिल्हा परिषदेत शुकशुकाट : समितीच्या सभापतींच्या नावाच्या पाट्याही काढल्याजिल्हा परिषद बरखास्तीचे आदेश ग्रामविकास खात्याने १८ जुलैला निर्गमित केल्यानंतर शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत शुकशुकाट जाणवला. अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह चारही समित्यांच्या सभापतींचे स्वीय सहायक यांना त्यांच्या मूळ आस्थापनेत ताबडतोब रुजू होण्याचे आदेश सीईओंनी दिले. त्यामुळे स्वीय सहायकांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस असल्याने, दस्तावेजांचा निपटारा करीत होते. समिती सभापतींच्या नावाच्या पाट्याही काढण्यात आल्या होत्या.नागपूर जिल्हा परिषदेने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि चारही समिती सभापतींचे स्वीय सहायक, अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना मध्यान्हापूर्वी रुजू होण्याचे आदेश दिल्याने सर्वांची आवरासावर सुरू होती. यामध्ये अध्यक्षांचे स्वीय सहायक सुनील ढेंगे हे पंचायत समिती कुही, कनिष्ठ सहायक चंद्रकांत चरडे पंचायत समिती कळमेश्वर, राजेंद्र काळे पंचायत समिती कळमेश्वर, उपाध्यक्षांचे स्वीय सहायक मिथिलेश देशमुख प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान, कनिष्ठ सहायक ज्ञानेश्वर साळवे तालुका वैद्यकीय अधिकारी कामठी, शिक्षण सभापती उकेश चौहान यांचे सहायक तुकाराम भुसारी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प़ नागपूर, कृषी सभापती आशा गायकवाड यांचे सहायक राजेंद्र किंदर्ले हे जिल्हा परिषद उपविभाग बांधकाम उमरेड तर समाजकल्याण सभापती दीपक गेडाम यांचे स्वीय सहायक अशोक रवारे हे जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग हिंगणा व महिला बालकल्याण सभापती पुष्पा वाघाडे यांचे सहायक नारायण जोगी हे आपल्या मूळ पदस्थापना असलेल्या हिंगणा येथे रुजू झाले़ या सर्व सभापतींच्या नावाच्या पाट्याही शुक्रवारी काढण्यात आल्या होत्या. काही सभापती कार्यालयात आले़ परंतु विभागप्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर आल्यापावली परतले़ शासनाच्या आदेशाचे सक्तीचे पालन म्हणून विषय समिती सभापती व त्यांच्या कॅबिनच्या पदनामाच्या प्लेट काढण्याची घाई सुरू होती़ काही सभापतींच्या कॅबिनला दुपारपर्यंतच कुलूप लागले होते़ एकप्रकारे नैराश्य आणि शुकशुकाटाचे वातावरण जिल्हा परिषदेत पहायला मिळाले़अध्यक्षांना अजूनही अपेक्षाजि.प. बरखास्तीचे आदेश आल्यानंतर शुक्रवारी उपाध्यक्षासह सभापतींच्या त्यांच्या कॅबिनपुढच्या पाट्या काढण्यात आल्या होत्या. मात्र अध्यक्ष निशा सावरकर यांना अजूनही शासनाने घेतलेला निर्णय मागे घेईल अशी अपेक्षा असल्यामुळे की काय त्यांनी आपल्या नावाची पाटी सायंकाळपर्यंत काढलेली नव्हती.