नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या मालमत्तांचे वाद कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. त्यातच आता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेबाबत नवीनच खुलास झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ४३६ शाळा दुसऱ्यांच्या जागेवर भरत आहे. शाळा सुरू करण्यासाठी दानाच्या माध्यमातून जागा मिळाल्या असल्या तरी अजूनही त्या जिल्हा परिषदेच्या नावावर नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे या शाळा जिल्हा परिषदेच्या नावावर करण्यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहीम राबविली आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक १५३० शाळा आहेत. परंतु आजही जिल्ह्यातील १९६ जि.प. च्या शाळा ह्या जरी त्यांच्या जागेवर असल्या तरी त्यांची मालकी ही खासगी मालकीच्या जागांवर आहेत. तर १५७ शाळा या आजही वनविभागाच्या जागांवर भर असल्याचे वास्तव आहे. ३४ शाळांची शेत जमिन ही खासगी मालकीची आहेत. तर ४९ शाळांकडे स्वमालकिची जागा जरी असली तरी त्या मालमत्तेचे दस्ताऐवज उपलब्ध नसल्याची माहिती आहे. या सर्व प्रकाराची मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी गंभीर दखल घेतली असून, त्यांनी त्वरीत संबंधित शाळांनी आपापल्या स्तरावर सभा घेऊन शाळांची जागा, मालमत्ता, शासनाच्या नावाने करण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या जागेवर आहेत शाळा
महाराष्ट्र शासनाच्या जागेवर - ५२० शाळा
वनविभागाच्या जागेवर - १५७ शाळा
खासगी मालकीच्या जागेवर - १९६ शाळा
जनपद - १७ शाळा
जि.प./ सीईओंच्या नावावर - १९ शाळा
डब्ल्यूसीएल/खदान - ११ शाळा
नझूल जागेवर - ४ शाळा
ज्या ज्या मालमत्ता जि.प. किंवा शासनाच्या नावावर नाही. ज्यामध्ये शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदी त्या मालमत्ता नावावर करण्यासाठी मोहिम राबविण्यात येत आहे. यासाठी पंचायत विभागाच्या डेप्यूटी सीईओंना नोडल अधिकारी म्हणून नेमले असून, ज्या मालमत्ता शासनाच्या किंवा जि.प.च्या नावावर नाहीत, अशा मालमत्ता शासनाच्या नावावर करण्यासाठी त्याचे दस्ताऐवज जमा करुन तो सर्व रेकॉर्ड महसूल विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
- योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नागपूर