गणेश हूड, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लाण्यापूर्वी विकास कामांना मंजुरी देता यावी या हेतुने जिल्हा परिषदेचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात सादर करण्याची वित्त समितीने चालविली आहे. यासाठी वित्त समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे.
पुढील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ४० कोटी ६६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प वित्त सभापती राजकुमार कुसुंबे यांनी सादर केला होता. तर जिल्हा परिषदेचा वर्ष २०२२-२३ चा ३८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प ४५ कोटींच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षभरात निधी खर्च करण्यात अनेक अडचणी आल्या. शासनाने निधी खर्चाला लावलेला 'ब्रेक' यामुळे अर्थसंकल्पातील ५० टक्केही निधी खर्च होऊ शकला नाही. परिणामी पुढील अर्थसंकल्प अधिक रकमेचा राहण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य आणि शिक्षण विभागांसाठी विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे. तर कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे.