लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यशवंत स्टेडियमचे अद्ययावतीकरण करून २० हजार प्रेक्षक क्षमता असणारे अद्ययावत स्टेडियम बांधण्यात येणार आहे. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, व्यापारी संकुल, म्युझियम व गेस्ट हाऊस व पार्किंगचा समावेश राहणार आहे. या अद्ययावतीकरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सोमवारी सांगितले.
शहरातील नामांकित यशवंत स्टेडियमच्या अद्ययावतीकरणाबाबत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. आमदार अभिजित वंजारी, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे व नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगर पालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
यशवंत स्टेडियमच्या नूतनीकरणाच्या आराखड्याची सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, व्यापारी संकुल, म्युझियम, अभ्यास केंद्र, मेमोरियल हॉल, गेस्ट रूम, वाहनांसाठी पार्किंग आदी चार लाख स्क्वेअर मीटर क्षेत्रात हे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यशवंत स्टेडियम शहराच्या मध्यभागी असून ही जागा शासकीय आहे. सन १९७० पासून ही जागा महानगरपालिकेकडे लिजवर देण्यात आली आहे. या जागेवर महानगरपालिकेचा ताबा आहे. अद्ययावतीकरणासाठीचा प्रस्ताव मेट्रोकडे देण्यात आला होता. हे काम मेट्रोला दिल्यास व्यवस्थित होईल. तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री यांना सादरीकरण दाखवून निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून या कामास गती द्यावी. महापालिका आयुक्तांनी लवकरात लवकर प्रस्तावावर अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. बांधकामासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगरपालिकेकडूनसुद्धा प्रस्ताव मागवावे, असे पालकमंत्री म्हणाले.
ताजबाग दर्गा समितीच्या स्थापनेसाठी बैठक
ताजबाग दर्गा समितीच्या स्थापनेसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. ही समिती राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली असून समितीवर जिल्हा न्यायाधीश नियुक्त केले जातात. समितीचे पूर्ण अधिकार त्यांना असतात, असे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. समिती स्थापनेसाठी शासननिर्णय व इतर तद्अनुषंगिक कागदपत्रे यांची तपासणी करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे लवकरात लवकर पाठवावा, असे पालकमंत्री राऊत यांनी सांगितले.
समिती स्थापनेसाठी विधि व न्याय सचिवांची बैठक घेऊन येणाऱ्या तांत्रिक त्रुट्या दूर करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले. आतापर्यंत १०३ कोटी खर्च झालेला असून २९ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून अप्राप्त असल्याने तो खर्च झाला नाही, असे सांगण्यात आले.