निशांत वानखेडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : असंघटित क्षेत्रातील अतिशय महत्त्वाचा वर्ग असलेल्या घरकामगार महिलांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. शिक्षणाचा अभाव, आरोग्याच्या प्रचंड समस्या, कायद्याच्या संरक्षणाचा अभाव आणि अत्यल्प वेतन अशा अनेक समस्यांना तोंड देणाऱ्या ९० टक्के घरकामगार स्त्रिया सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित राहिल्या आहेत. विदर्भ मोलकरीण संघटनेच्या माध्यमातून या स्त्रियांच्या हक्कांसाठी गेल्या २९ वर्षापासून संघर्ष करणाºया डॉ. रुपाताई कुळकर्णी-बोधी यांनी संघटनेच्या सदस्यांसह नागपूर जिल्ह्यात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार घरकामगार महिलांच्या अस्तित्वाचे सत्य समोर येते.त्यांनी २०११ च्या जनगणनेनुसार नागपूर जिल्ह्यात घरकामगार स्त्रियांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यात अनेक धक्कादायक तथ्य समोर आले आहे. आपल्या देशाच्या १२७ कोटी लोकसंख्येपैकी ४५ कोटी म्हणजे ३५ टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात काम करीत असून केवळ अडीच टक्के लोक संघटित क्षेत्रात काम करतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार नागपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या ४८ लक्ष मानली जाते. या लोकसंख्येच्या ३५ टक्के म्हणजे १६.८० लाख लोक असंघटित क्षेत्रात मोडतात. यात ५० टक्के गृहित धरल्यास ८.४० लाख महिला वर्गाचा समावेश आहे. डॉ. बोधी यांनी बांधकाम कामगार, घरकामगार, अगरबत्ती बनविण्याच्या व्यावसायात असलेल्या, सफाई कामगार, फूटपाथवर साहित्य विकणाºया, भंगार वेचणाºया, हमाली काम करणाºया, कॅटरिंग व्यवसायात असलेल्या, वीटभट्टी मजूर, दिवाबत्ती डोक्यावर घेणाºया व स्थलांतरित महिलांचे सर्वेक्षण केले आहे. यातीलच एक घरकामगार महिला होय.घरकाम करणाऱ्यांमध्ये ३० ते ४५ वयोगटातील ६० टक्के, ४५ ते ६० वयोगटातील २६ टक्के आणि १५ ते ३० वर्ष वयोगटातील १४ टक्के महिलांचा समावेश आहे. शिक्षणाची समस्या मोठी आहे. यातील २२ टक्के महिला संपूर्णपणे निरक्षर आहेत. ५० टक्कें नी सातवीपर्यंतचे शिक्षण केले आहे तर १२ टक्के स्त्रियांनी प्राथमिक शिक्षणानंतर शाळा सोडली. १२ टक्के दहावीपर्यंत तर केवळ २ महिला १२ वीपर्यंत शिकल्याचे आढळते. ५६ टक्के घरकामगार महिलांचे वेतन ३ ते ८ हजारामध्ये आहे जे सर्वाधिक आहे. मात्र २६ टक्के महिलांना अडीच ते तीन हजार वेतनावर काम करावे लागते. यावर वेतन मिळण्याचे प्रमाण नाहीच.आरोग्याची स्थिती अतिशय धक्कादायक आहे. ९२ टक्के घरकामगार स्त्रिया आरोग्याच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. यात पाठदुखी, कंबरदुखी, हातपाय दुखणे या समस्यांसह ७० टक्के स्त्रियांमध्ये अशक्तपणा, ३८ टक्क्यांमध्ये हातापायांना भेगा पडणे व ५० टक्क्यांमध्ये चक्कर येण्याचे आजार आहेत. ९२ टक्के महिला मानसिक तणावात जगत असल्याचा धक्कादायक खुलासा यातून होतो. केवळ २४ टक्के महिलांकडे बीपीएल कार्ड आहे, तर ५२ टक्के महिलांकडे एपीएल म्हणजे सामान्य कार्ड आहे. १२ टक्के महिलांकडे रेशन कार्डच नसल्याचे समोर आले आहे. घरकाम करणाºयांमध्ये ५२ टक्के महिला अनुसूचित जातीतील, २४ टक्के महिला ओबीसी प्रवर्गातील, १८ टक्के अनुसूचित जमाती व ६ टक्के खुल्या प्रवर्गातील महिलांचा समावेश आहे. ६४ टक्के महिलांचे कुटुंब कच्च्या घरात तर २२ टक्के महिलांचे कुटुंब पक्क्या घरात राहतात, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
सामाजिक व कायदेशीर संरक्षण नाहीचडॉ. रुपाताई बोधी यांनी सांगितले, २८ वर्षांच्या लढ्यानंतर २००८ साली घरेलू कामगार बोर्डाची स्थापना झाली व २०११ साली त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र तीन वर्ष चालल्यानंतर सरकार बदलले आणि हे बोर्डही बासणात गुंडाळण्यात आला. केंद्रात साहेबसिंह वर्मा कामगार मंत्री असताना या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी छत्री कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. याशिवाय माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी या कामगारांना किमान वार्षिक वेतन १.३८ लाख रुपये करण्याचे विधेयक संसदेत आणले होते. २०१४ मध्ये पुन्हा सरकार बदलले आणि हे विधेयक मागे पडले. म्हातारपणाच्या सुरक्षेसाठी किमान पेन्शन, आरोग्याच्या सोयी, कामाचे तास निश्चित करणे, कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आदी मागण्यांसाठी संघटनेचा लढा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.