कमल शर्मा लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नव्या सरकारच्या स्वागतासाठी सर्वकाही चकाचक केले जात आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आठ दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनातील अनेक कामे कार्यादेश न देता केली जात असल्याची माहिती आहे. 'आपल्या' मर्जीतील कंत्राटदारांना अधिक नफा व्हावा, यासाठी नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात कार्यादेशाशिवाय सुरू असलेल्या कामांमध्ये हैदराबाद हाउसच्या (मुख्यमंत्री सचिवालय) बेरेक क्रमांक १२ चाही समावेश आहे. या बॅरेकमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांच्या केबिन आहेत. २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात येथील छताचा काही भाग कोसळला होता. अशा स्थितीत तातडीने दुरुस्तीची गरज होती. मात्र बाधकाम विभागाने वर्षभरात याकडे लक्षच दिले नाही अचानक विभागाला आपल्याच सचिवांचे कार्यालय नादुरुस्त असल्याचे लक्षात आले. बॅरेकची दुरवस्था पाहून ती पुन्हा बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र कोणतीही प्रक्रिया न करता हे काम आदित्य कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले.
नियमानुसार कोणत्याही कामासाठी आधी एस्टीमेट तयार करून नंतर निविदा काढली जाते. त्यानंतर सर्वांत कमी बोली लावणाऱ्याला कार्यादेश दिला जातो. त्यानंतरच कंत्राटदार कामाला सुरुवात करतो. परंतु ही प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. थेट काम देण्यात आले. ज्या कंत्राटदाराला हे काम मिळाले आहे. तो येथील शाखा अभियंत्यांच्या जवळचा असल्याचे बोलले जात आहे. उपअभियंता संजय उपाध्याय यांच्या सूचनेनुसार कोणतेही कार्यादेश न देता हे काम देण्यात आले. यासाठी वरिष्ठांची परवानगीही घेण्यात आलेली नाही. बांधकाम विभागात सध्या कारनाम्याची जोरदार चर्चा आहे. अधिकाऱ्याचा 'आशीर्वाद' असेल काम मिळतेच असा दावा केला जात आहे. आता स्वतःला वाचविण्यासाठी अधिकारी हे काम सोसायटीकडे सोपवू शकतात, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.
कार्यादेश देण्याची तयारी या संदर्भात 'लोकमत'च्या प्रश्नांची उत्तरे अधिकाऱ्यांकडे नव्हती. दिवसभरात कार्यादेश दिले नसल्याचे सांगण्यात आले. आतापर्यंत आचारसंहिता असल्याने आधी कामाला प्राधान्य दिले. मात्र, लवकरच कार्यादेश काढले जाईल, असा दावा सायंकाळी अधिकारी करू लागले होते. काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी अनेक वेळा अशा तडजोडी कराव्या लागतात असे त्यांचे म्हणणे आहे.