शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रोहित आर्याप्रकरणी अहवाल सादर करा! मानवाधिकार आयोगाकडून पोलिसांना ८ आठवड्यांची मुदत
2
छगन भुजबळ यांच्यावर यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया; जाणून घ्या हेल्थ अपडेट
3
मतदारांची दुबार नावे शोधा, त्यांचे दुबार मतदान रोखा! निवडणूक आयोगाने दिले स्पष्ट आदेश
4
STचा पुढचा पल्ला वीजनिर्मितीचा; सौरऊर्जा प्रकल्पातून वर्षाला ३०० मेगावॅट निर्मितीचे लक्ष्य
5
मुख्य अधिष्ठाता डॉ. बारोट यांची उचलबांगडी; हलगर्जी भोवली, वैद्यकीय अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा
6
आवडत्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी ५ हजार कोटींचा पीएपी घोटाळा: वर्षा गायकवाड
7
डॉक्टर संपाचा रुग्णसेवेवर परिणाम नाही; राज्यभर ओपीडीत रुग्णांची नेहमीप्रमाणेच तपासणी
8
ऊस दरासाठी बोलावलेली पहिली बैठक निष्फळ; आम्ही कायदा हातात घेऊन कारखाने बंद पाडू; राजू शेट्टींचा इशारा
9
रशियाच्या मदतीने इराण ८ नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प बांधणार, असा करार दोन्ही देशांमध्ये झाला
10
फक्त २००० रुपयांची SIP तुम्हाला बनवेल 'कोट्यधीश'; कंपाऊंडिंगचे गणित समजून घ्या
11
'घोळ कुणी घातला आणि फायदा कुणाला झाला, हे आता लपवणं शक्यच नाही'; राज ठाकरेंच्या आमदाराचं थेट मुद्द्यावर बोट
12
१ कोटींचा पगार, ६० सेकंदात व्हिसा रिजेक्ट; इंजिनिअरने धक्कादायक अनुभव सांगितला, ते तीन प्रश्नही केले शेअर
13
आजीला ‘हार्ट अटॅक’...घरच्यांनी लपवली गोष्ट; भारताच्या लेकीनं फिल्डिंगच्या जोरावर फिरवली मॅच!
14
Railway Accident: मुंब्रा रेल्वे अपघात प्रकरणी दोन इंजिनिअरवर गुन्हा दाखल, एफआरआयमध्ये काय?
15
चिनी एअरलाइन्समध्ये विवाहित एअर होस्टेस आता 'एअर आंटी' झाली, मोठा वाद सुरू झाला
16
'गप्पू आणि चप्पूपासून बिहारला वाचवायचे आहे'; 'पप्पू-टप्पू-अप्पू'च्या टीकेनंतर अखिलेश यादवांचा पलटवार
17
Travel : भारतापासून अवघ्या ४ तासांवर आहे 'हा' देश; शिमला-मनालीच्या बजेटमध्ये करू शकता परदेशवारी!
18
Amol Majumdar : भारतीय महिला संघाच्या यशामागचा हिरो अन् त्याचं ‘सेम टू सेम’ हिटमॅन स्टाईल सेलिब्रेशन
19
"मी म्हणालो हॉटेलवरून उडी मारेन अन् स्वतःला संपवून टाकेन", बालाजी कल्याणकरांच्या डोक्यात काय सुरू होतं?
20
तुम्हालाही 'हा' मेसेज आलाय? ताबडतोब डिलीट करा, अन्यथा रिकामी होऊ शकतं तुमचं बँक अकाऊंट!

आधी गुलाबी स्वप्नं अन् आता पोकळ घोषणा; राज्यपाल अभिभाषणावरील चर्चेत अंबादास दानवेंची टीका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 18, 2024 06:19 IST

शेतकरी व बेरोजगारांचे प्रश्न, माता-भगिनींचे संरक्षण करण्यास सरकार कमी पडल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : सत्तेत येण्यासाठी सरकारने मोठी गुलाबी स्वप्न दाखवली. मात्र प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर सरकारने केलेल्या घोषणा या पोकळ निघाल्या. शेतकरी व बेरोजगारांचे प्रश्न, माता-भगिनींचे संरक्षण करण्यास सरकार कमी पडल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान केली.

सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर चालत असल्याचा दावा केला जातो, दुसरीकडे सरकारला मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आठ महिन्यांपूर्वी उभारलेल्या पुतळ्याचे संरक्षण करता आले नाही. महायुतीने प्रकाशित केलेल्या जाहिरातींमध्ये राजश्री शाहू महाराजांचा फोटोचा विसर सरकारला पडला. महायुती सरकारच्या काळात महिला, मुलींवर अत्याचार होत असताना शिवरायांच्या कोणत्या विचारांचे पालन केले जाते असा सवाल दानवे यांनी केला. १ जुलै २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२४ या महायुती सरकारच्या कार्यकाळात ६७४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

राज्य सरकार आश्वासने पूर्ण करणार : दरेकर 

राज्यपालाच्या भाषणावरील अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडताना भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले, लाडक्या बहिणींना शासनाने १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. एकनाथ शिंदे आणि आता देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला पुढे नेण्याचे काम केले आहे. सरकारने जनतेला दिलेले आश्वासन राज्यपालांच्या अभिभाषणातून जनतेपर्यंत पोहोचवले आहे. राज्य सरकार संवेदनशील असून तिन्ही नेते नेतृत्व करत आहेत. सरकार महिला, युवक, कामगार, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक यांना मदत करत आहे.

'लाडकी बहीण' ठरली जायंट किलर : मिटकरी 

अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी राज्य सरकारचे कौतुक केले. कापूस, धान आणि सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना शासनाने अनुदान दिले. शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ केले. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भात सिंचनाला चालना देण्यात येत आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नाफेड खरेदी केंद्रे लवकरच सुरू करावीत अशी मागणी केली. 

टॅग्स :Winter Session Maharashtraविधानसभा हिवाळी अधिवेशनAmbadas Danweyअंबादास दानवेShiv SenaशिवसेनाVidhan Parishadविधान परिषद