लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य सरकारने आपली तिजोरी भरण्यासाठी मुद्रांक (स्टॅम्प पेपर) शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक कागदपत्रासाठी नागरिकांच्या खिशावर बोजा वाढणार आहे. बहुतेक कागदपत्रांसाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा वापर आता भूतकाळातील गोष्ट झाली आहे. आता काही प्रकरणांमध्ये ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर घ्यावा लागेल.
यासंदर्भातील विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडले. राज्य सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला होता. आता विधेयक आणून या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले जात आहे. या विधेयकाद्वारे मुद्रांक शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने ठेवला आहे.
यानुसार १० लाख रुपयांपर्यंतच्या सरकारी वर्क ऑर्डरसाठी ५०० रुपये आकारले जातील आणि १० ते २५ लाख रुपयांसाठी ०.१ टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. आता भाडे करार आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्क सोडण्यासाठी २०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपरचा वापर करावा लागेल.