आनंद डेकाटे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी, बुधवारी विचित्र परिस्थिती पाहायला मिळाली. लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा करण्यासाठी सकाळी १० वाजता विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीदरम्यान ६ लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा होणार होती. मात्र, राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीशी संबंधित प्रस्तावावर चर्चा सुरू होणार तेव्हाच अडचण निर्माण झाली. सरकारकडून उत्तर न आल्यामुळे या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही. दुसऱ्या एका लक्षवेधी सूचनेच्यावेळी संबंधित मंत्री उपस्थित नव्हते. त्यामुळे दोन लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलाव्या लागल्या.
खडसेंना काेर्टाचा दणका, भाेसरी भूखंड घाेटाळाप्रकरणी आरोपमुक्तीचा अर्ज फेटाळला
उद्धव गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांची अतिवृष्टीवर आधारित लक्षवेधी सूचना होती. त्यांची लक्षवेधी सूचना पुकारण्यात आली. ती वितरित करण्यात आली आहे, परंतु सरकारतर्फे प्रस्तावावर दिलेले लेखी उत्तर सदस्यांना दिलेले नाही. ही बाब भास्कर जाधव यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. भास्कर जाधव यांनी म्हटले की, सदस्यांकडे सरकारचे लेखी उत्तरच नसताना ते पूरक प्रश्न कोणत्या आधारावर विचारणार? मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले की त्यांच्या जवळ उत्तर उपलब्ध आ. भास्कर जाधव कोणतेही प्रश्न विचारतील तर ते त्याची उत्तरे देण्यास तयार आहेत. मात्र, जाधव यांनी स्पष्ट केले की सभागृहाचे कामकाज नियमांनुसार पार पाडले पाहिजे.
जाधवांच्या मुद्याचे सामंतांकडून समर्थन
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीसुद्धा भास्कर जाधव यांच्या मुद्याचे समर्थन केले. दुपारी १२-१२ वाजेपर्यंत लेखी उत्तर येत नाही, हे बरोबर नाही. सदस्य उपप्रश्न कसे विचारतील? पीठासीन अध्यक्ष समीर कुनावार यांनी ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत, संबंधित माहिती घेऊन सभागृहाला कळविण्यात येईल, असे सांगितले. लेखी उत्तरांच्या वितरणात झालेल्या निष्काळजीपणामुळे ही लक्षवेधी सूचना आता गुरुवारी (दि. ११) घेण्यात येणार आहे.
चर्चाच होऊ शकली नाही
नाशिक जिल्ह्यातील ३२ गावांच्या पुनर्वसनाबाबतची लक्षवेधीसूचना सदस्य विजयसिंह पंडित आणि हिकमत उढाण यांनी मांडली होती. ती चर्चेलाही आली. परंतु संबंधित मंत्रीच उपस्थित नसल्याने त्यावर चर्चाच होऊ शकली नाही. परिणामी ही लक्षवेधीसुद्धा गुरूवारी घेण्यात येणार आहे.
Web Summary : Maharashtra's winter session faced hurdles as key discussions stalled. Ministers' absence and lack of written responses on crucial issues, like flood relief and village rehabilitation, led to postponements and criticism from opposition members and even ruling party members.
Web Summary : महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र में बाधा आई क्योंकि बाढ़ राहत और ग्राम पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रियों की अनुपस्थिति और लिखित उत्तरों की कमी के कारण प्रमुख चर्चाएँ रुक गईं, जिसके कारण स्थगन और विपक्ष के सदस्यों और यहां तक कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की आलोचना हुई।