निशांत वानखेडे / लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कधी काळी जंगलात शिकार करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांशी चिवटपणे झुंज देणाऱ्या जमातींवर इंग्रजांनी गुन्हेगार म्हणून ठपका ठेवला, तो आजतागायत कायम आहे. जातीय मानसिकतेत हा ठपका अधिकच गडद झाला. संविधानाने या जमातींना विशेष दर्जा व अधिकार दिले असले तरी त्याचा सामाजिक लाभ या जमातींना मिळाला नाही. अशा जमातींची नव्याने सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने भारतीय मानववंश शास्त्र सर्वेक्षण विभागाला दिली आहे. अशा ३०० ते ३५० जमातींच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सर्वेक्षणाचे काम मानववंश विभागाच्या सांस्कृतिक विंगतर्फे सुरू करण्यात आले आहे.महाराष्ट्रातील पारधी, फासे पारधी, कैकाडी, सांबी, रामोशी, बंजारा, भामटा, कंजारभाट आदींसह देशभरातील १९८ डिनोटीफाईड तसेच ३१५ भटके विमुक्त व अर्धभटके या कॅटगरीमध्ये गणना होणाऱ्या जमातींसाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे. यातील बहुतेक जमाती आजही गावाच्या वेशीबाहेर झोपड्या टाकून किंवा शहरात पुलाखाली जीवन कंठीत आहेत. या जमातींची आर्थिक व सामाजिक स्थितीबाबत २००८ मध्ये बाळकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेत आणि २०१८ मध्ये भिकाजी इदाते यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय विमुक्त भटक्या जमाती आयोगाने अहवाल सादर केला. मात्र पुढे या अहवालानुसार या समाजाच्या कल्याणासाठी काय उपाययोजना झाल्या, याबाबत समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.मिळालेल्या माहितीनुसार नुकतेच युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन(युनो)ने ‘कुणीही मागे राहू नये’, या ब्रीद वाक्यासह बैठक घेऊन भारतातील अशा जमातीच्या स्थितीबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने या जमातींच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी मानववंश विभागाकडे दिली आहे. विभागाचे संशोधक सहयोगी (सांस्कृतिक) राजकिशोर महतो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्हेगार म्हणून शिक्का बसलेल्या जमातींसह भटकंती करणारे विमुक्त व अर्धविमुक्त अशा ३०० ते ३५० जमातींवर सर्वेक्षण केले जात आहे. यात पहिल्या टप्प्यात ६४ जमातींवर सर्वेक्षण सुरू असून, येत्या जून महिन्यात हा रिपोर्ट सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्ण सर्वेक्षण २०२० च्या शेवटपर्यंत चालणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भटकंती करणारे असल्याने या जमातींजवळ कागदपत्र नाहीत, गावाबाहेर झोपड्यात राहतात. दुसरीकडे गुन्हेगार म्हणून कलंक लागल्यामुळे बँकेत लोन मिळत नाही व सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थितीच्या निकषावर त्यांची उपजीविका, योजनांचा प्रभाव, आरोग्य सुविधा व शिक्षणाच्या स्तराबाबत सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. याद्वारे भेदभाव दूर करून त्यांच्या उन्नतीसाठी योजना तयार करणे, आरोग्य, शिक्षणाचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सर्वेक्षणाचा लाभ होईल, असा विश्वास महतो यांनी व्यक्त केला.असा आहे इतिहासमहाराष्ट्रात पारधी, फासे पारधी, कैकाडी, सांबी, रामोशी, बंजारा, भामटा, कंजारभाट अशा जमाती आजही वाईट अवस्थेत जगत आहेत. शिकार करण्यात तरबेज असल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्या इंग्रजांसाठी धोकादायक ठरल्या होत्या. त्यामुळे इंग्रजांनी १८७१ च्या गुन्हेगारी जमाती कायद्यात त्यांचा समावेश केला होता. अशा देशभरातील १९८ जमातींचा यात समावेश होता. याशिवाय भटकंती करणाऱ्या ३१५ जमातींचीही याच कायद्यांतर्गत नोंद ठेवण्यात आली होती. यात मूळचे राजस्थानातील भारवाड, रबारी अशा भटकंती करणाऱ्या जमातींचा समावेश असून, उंट पाळणे, शेळ्या, मेंढ्या, गाई, म्हशी पालन करणाऱ्यांचाही समावेश होता. १९४७ पर्यंत या जमातींना इंग्रजांनी खुल्या कारागृहात (सेटलमेंट) करून ठेवले होते. या जमाती लोहार, सुतार, बांधकाम अशा कामातही तरबेज असल्याने त्यांच्याकडून अनेक कामे करून घेतली जायची व नोंद करून पुन्हा कारागृहात टाकले जायचे. इतकी वर्षे त्यांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या जमातींच्या स्थितीवर अहवाल सादर करीत राजनीतिक कैदी म्हणून दर्जा देण्याची व त्यांच्या उन्नतीसाठी आरक्षणासह इतर तरतुदी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार यामधील १९८ जमातींना नोंदणीकृत (डिनोटीफाईड) तसेच इतर जमातींना भटके विमुक्त (नोमॅडीक) व अर्धभटके विमुक्त अशा कॅटगरीत समाविष्ट करण्यात आले. संविधानाने त्यांना अधिकार दिले असले तरी सामाजिक प्रवाहात त्यांना स्थान मिळाले नाही व प्रगतीपासून या जमाती दूरच राहिल्या. काहींनी परिवर्तनाची कास धरून प्रगतीच्या प्रवाहात सहभाग घेतला असला तरी बहुतेक आजही अतिमागास अवस्थेत जीवन कंठीत आहेत.महाराष्ट्रात १५ ते २० लाखांसह देशभरात भटक्या विमुक्त व विशेष नोंदणी असलेल्या जमातींच्या एक कोटीहून अधिक लोकांना विदारक अवस्थेत जीवन जगावे लागते. त्यांना कोणताही संविधानिक लाभ मिळत नाही. उलट गावोगावी या जमातींच्या लोकांना सामाजिक अवहेलना व अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या जातींचा सविस्तर अभ्यास होणे गरजेचे आहे आणि उचललेले सर्वेक्षणाचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. या अभ्यासाच्या आधारे सरकारने खालच्या जातींच्या विकास व कल्याणासाठी योजना आखाव्यात, हीच अपेक्षा आहे.दीनानाथ वाघमारे, संघर्ष वाहिनी