योगेश पांडे
नागपूर : विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात ८ डिसेंबर रोजी नियोजित करण्यात आले आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लक्षात घेता अधिवेशनासाठी मनुष्यबळाची कमतरता जाणवू शकते. त्यामुळे अधिवेशन ८ ते १० दिवस पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनौपचारिक चर्चेदरम्यान यासंदर्भात संकेत दिले.
ठेकेदारांच्या काम बंद आंदोलनामुळे अगोदरच हिवाळी अधिवेशनावर संकटाचे ढग दाटले आहेत. मंत्र्यांच्या अनेक बंगल्यांचे काम प्रलंबित आहे. १५० कोटींची बिले थकीत असल्याने ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे नागपूरऐवजी मुंबईत अधिवेशनाची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र नागपूर करारानुसार विधीमंडळाचे एक सत्र नागपुरमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची चिन्हे आहेत. डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीचे मतदान होईल. त्यात सरकारी यंत्रणादेखील कामात असेल. त्यामुळे त्यानंतरच हिवाळी अधिवेशन घेणे शक्य गोणार आहे. याबाबत विचार सुरू आहे, मात्र कुठलाही निर्णय वगैरे झालेला नाही. अखेरचा निर्णय सर्वसंमतीनेच होईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बेजबाबदार खोदकाम करणाऱ्या जेसीबीचालकांवर गुन्हे
उपराजधानीसह राज्यात अनेक ठिकाणी विकासकामे सुरू असून रस्ते वेडेवाकडे खोदून ठेवले जातात. याला प्रामुख्याने जेसीबी चालक जबाबदार असतात. निर्देशांचे पालन न करता ते मनमानी पद्धतीने रस्ते खोदून ठेवतात. त्याचा फटका जनतेला बसतो. त्यामुळे अशा जेसीबीचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. सोबतच खोदकाम करणाऱ्या नागपुरातील सर्व संबंधित एजेन्सीजची एक संयुक्त बैठक येत्या आठवड्यात घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
Web Summary : Nagpur's winter session, planned for December 8th, might be postponed due to local elections impacting staffing. Minister Bawankule hinted at a possible 8-10 day delay. Contractor strikes over pending bills and reckless road excavation are also factors.
Web Summary : स्थानीय चुनावों के कारण नागपुर में 8 दिसंबर को होने वाला शीतकालीन सत्र स्थगित हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी हो सकती है। मंत्री बावनकुले ने 8-10 दिनों की देरी का संकेत दिया। लंबित बिलों और लापरवाह सड़क खुदाई पर ठेकेदारों की हड़ताल भी एक कारण है।