सुनील चरपेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र शासनाने ५ जून २०२० रोजी अध्यादेश जारी करीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना त्यांच्या मार्केट यार्डबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर ‘सेस’ वसूल करण्यावर बंदी घातली. आर्थिक उत्पन्न कमी होणार असल्याने बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळात असंतोष निर्माण झाला आहे. केंद्राने ‘ई-नाम’ (ऑनलाईन नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केट अर्थात ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार) सुरू केले आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांनी ‘सेस’च्या रुपात मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून न राहता स्वतंत्र व्यापारी म्हणून बाजारात उतरणे आवश्यक असल्याचे जाणकार व्यक्तींनी सांगितले.
जिल्ह्यात एकूण १३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी असल्या तरी त्या शेतकऱ्यांची बाजू घेत नाहीत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. बाजार समित्यांमुळे शेतमालाच्या बाजारपेठेवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. नव्या अध्यादेशामुळे या मर्यादा कमी झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल देशात कुठेही विकण्याची मुभा मिळणार आहे. शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळणार असल्याने शेतमालाच्या बाजारात स्पर्धा निर्माण होणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष राम नेवले यांनी सांगितले.
बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचा आरोप नरखेड येथील राजेंद्र बालपांडे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी केला आहे. बाजार समितीचे संचालक मंडळ व व्यापारी यांचे संगनमत असते. मार्केट यार्डमध्ये शेतमाल झाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाटपत्र्या दिल्या जात नाही. वेळेवर चुकारे मिळत नाही. उधारीत शेतमाल विकावा लागतो. शेतमाल मार्केट यार्डातून बाहेर नेण्यासाठी भांडणे करावी लागतात, अशी माहिती परिक्षित चरपे, संदीप सेंबेकर, अतुल दंढारे यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी दिली. हा अध्यादेश शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप बाजार समित्यांच्या संचालकांनी केला असून, या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होणार असल्याचे मुंबई बाजार समितीचे संचालक तथा कामठी बाजार समितीचे सभापती हुकूमचंद आमधरे यांच्यासह इतर सभावती व संचालकांनी सांगितेल. ही फसवणूक नेमकी कशी होणार, हे मात्र स्पष्ट केले नाही.
सक्षम व्यापारी, एक पर्यायप्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे त्यांची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आहे. त्यांच्याकडे मूलभूत सुविधा असल्याने या बाजार समित्या सक्षम व्यापारी म्हणून बाजारात उतरू शकतात. अधिकाधिक ग्राहक व नफा मिळविण्यासाठी या बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती द्यावी. शेतमाल तारण कर्जपुरवठा करावा. गोदाम, शीतगृह व तत्सम सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देत त्यांचा विश्वास संपादन करावा. ‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ प्रक्रियेत बाजार समित्यांना एक सक्षम व्यापारी म्हणून उतरता येते.