- सोपान पांढरीपांडे नागपूर : यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाने अनिवासी भारतीय होण्यासाठीचे पात्रता निकष व नियम बदलल्याने देशात येणारी विदेशी मुद्रा आवक घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अर्थसंकल्पात अनिवासी भारतीय होण्यासाठी विदेशातील वास्तव्याचा कालावधी १८० दिवसांवरून २४० दिवस केला आहे. याशिवाय जर अनिवासी भारतीयाने विदेशात रहातांना इतर कुठल्याही देशात प्राप्तिकर भरला नसेल व १२० दिवस भारतात आला नसेल तर तो निवासी भारतीय नागरिक समजला जाईल व त्याला भारतातील प्रचलित दराने प्राप्ति भरावा लागेल.
दुबई, शारजाह, फुजीराह इत्यादी ७ संयुक्त अरब अमिराती, हाँगकाँग, सिंगापूर इत्यादी अनेक देशात प्राप्तिकर आकारलाच जात नाही. त्यामुळे तेथे नोकरी-धंद्यासाठी राहात असलेल्या अनिवासी भारतीयांना या नव्या नियमाने एका फटक्यात निवासी भारतीय बनवून टाकले व त्यांनाही प्रचलित दराप्रमाणे प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे या अनिवासी भारतीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
देशातील १३० कोटी जनतेपैकी जवळपास ३.५० कोटी नागरिक विदेशात रहातात व हे अनिवासी भारतीय विदेशी मुद्रेचा मोठा स्रोत आहे. जगात सर्वात जास्त म्हणजे ७८६.०९ कोटी डॉलर्स विदेशी मुद्रा अनिवासी भारतीयांकडून आली. त्यापाठोपाठ ६७४.१४ कोटी डॉलर्स चीनमध्ये आले व मेक्सिकोमध्ये ३५६.५९ कोटी डॉलर्स विदेशीचलन आहे. (स्रोत जागतिक बँक कर्ज २०१७-१८) नव्या नियमामुळे भारतात होणारी विदेशी चलनाची आवक घटण्याची शक्यता आहे.
याबाबत लोकमशी बोलतांना मुंबईतील प्रख्यात चार्टर्ड अकाऊंटंट फर्म ए.एन. शहा असोसिएशनचे प्रमुख अशोक शहा यांनी वेगळीच शक्यता व्यक्त केली. जर सरकारने हा नियम बदलला नाही तर अनिवासी भारतीयांना भारतीय नागरिकत्व परत करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि त्याचे भारताबद्दलचे प्रेम व ममत्व कमी होईल. हे विदेश मुद्रा आवक घटण्यापेक्षा जास्त गंभीर आहे, असे मत शहा यांनी व्यक्त केले.
अनिवासी नागरिकांकडून आलेली विदेश मुद्रा (२०१८)
भारत ७८६.०९ कोटी डॉलर्सचीन ६७४.१४ कोटी डॉलर्समेक्सिको ३५६.५९ कोटी डॉलर्संू