नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उच्चशिक्षण व नोकरी करण्याची पात्रता लक्षात घेता एका पत्नीला वर्तमान परिस्थितीमध्ये पोटगी वाढवून देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला. पत्नीला सध्या २० हजार रुपये मासिक पोटगी मिळत आहे.
पत्नी एम. टेक. पदवीधारक असून यापूर्वी तिने सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व बँक कर्मचारी म्हणून नोकरी केली आहे. ती लग्न कायम असताना आणि घटस्फोट झाल्यानंतरही काही महिने नोकरी करीत होती. दरम्यान, तिने मुलीला सांभाळण्यासाठी नोकरी सोडली. तिची मुलगी आता १५ वर्षांची आहे. उच्च न्यायालयाने या तथ्याचा विचार करता पत्नीने नोकरी मिळविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचनाही केली.
कुटुंब न्यायालयाने सुरुवातीला १९ ऑक्टोबर २०११ रोजी पत्नीला पाच हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली होती. त्यानंतर १५ जुलै २०२२ रोजी तिची पोटगी वाढवून २० हजार रुपये महिना करण्यात आली. पत्नी त्यावर नाखुश होती. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिचा पती राज्य सरकारचा मुख्य अभियंता असून २०२२ मध्ये त्याला आवश्यक कपातीनंतर १ लाख ६५ हजार रुपये मासिक वेतन मिळत होते.
घटस्फोटानंतर पतीने केले दुसरे लग्न
पत्नी नागपूर, तर पती सुरत येथील रहिवासी आहे. त्यांचे १ फेब्रुवारी २००७ रोजी लग्न झाले होते. त्यांनी २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी मुलीला जन्म दिला. दरम्यान, मतभेद विकोपाला गेल्यामुळे पतीने कुटुंब न्यायालयात धाव घेऊन घटस्फोट मिळविला. त्यानंतर त्याने दुसरे लग्न केले. त्याला दुसऱ्या पत्नीपासून दोन अपत्ये आहेत. त्या आधारावर त्याने पहिली पत्नी व मुलीच्या पोटगीला विरोध केला होता; परंतु त्याला कोठेच दिलासा मिळाला नाही.
मुलीला मासिक २५ हजार रुपये पोटगी
पत्नीने स्वत:सह मुलीची पोटगी वाढविण्याचीही मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक खर्च व जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता मुलीची मासिक पोटगी वाढवून २५ हजार रुपये केली. कुटुंब न्यायालयाने मुलीला सुरुवातीला दहा हजार रुपये पोटगी मंजूर केली होती. त्यानंतर तिची पोटगी वाढवून १५ हजार रुपये केली होती. उच्च न्यायालयाने त्यात आणखी १० हजार रुपयांची भर टाकली.
असा आहे पोटगीचा कायदा
एखाद्या व्यक्तीने देखभाल करण्यास नकार दिल्यास पीडित पत्नी व अपत्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत सक्षम न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करून संबंधित व्यक्तीकडून पोटगीची मागणी करू शकतात, तसेच भविष्यात संबंधित व्यक्तीचे आर्थिक उत्पन्न वाढले, महागाई वाढली किंवा इतर परिस्थितीत बदल झाल्यास कलम १२७ अंतर्गत पोटगीमध्ये वाढही करून मागू शकतात, अशी माहिती उच्च न्यायालयातील ॲड. इशिता वडोदकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.