राकेश घानोडे
नागपूर : मुले कमावती असली तरीही पत्नीला पोटगी द्यावीच लागेल असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी दिला. पत्नीचे पालन-पोषण करणे हे पतीचे प्राथमिक दायित्व आहे असेदेखील त्यांनी सांगितले.
कुटुंब न्यायालयाने पत्नी कलावतीला पाच हजार रुपये पोटगी मंजूर केल्यामुळे पती वसंतरावने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कलावती चार मुलांकडे रहात असून चारही मुले कमावती आहेत. त्यामुळे तिला पोटगी देण्याची गरज नाही. तिचे पालन-पोषण करण्याची आपली जबाबदारी नाही असे वसंतरावने याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने वसंतरावचे हे मुद्दे आधारहीन ठरवले. केवळ मुले कमावती असल्यामुळे पतीला, पत्नीची देखभाल करण्याच्या जबाबदारीतून वगळता येणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय वसंतरावने कलावती बुटिक चालवित असून त्यातून तिला चांगली कमाई होते व ती एका भाडेकरूकडून पाच हजार रुपये महिना भाडे मिळवते असाही दावा केला होता. न्यायालयाने यासंदर्भात रेकॉर्डवर काहीच पुरावे नसल्याचे नमूद करून वसंतरावचे हे दावेही फेटाळून लावले.
------------
निवृत्ती वेतनाची माहिती लपवली
वसंतराव सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी असून त्यांनी निवृत्ती वेतनाची माहिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली. त्यामुळे न्यायालयाने वसंतराववर ताशेरे ओढले. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी म्हणून किती निवृत्ती वेतन मिळते हे सांगणे वसंतरावचे कर्तव्य होते. परंतु, त्यांनी ही माहिती रेकॉर्डवर आणली नाही. हा ठोस पुरावा स्वत:जवळ ठेवून प्रकरणातील खरी माहिती दडपण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला अशा शब्दांत न्यायालयाने वसंतरावला फटकारले.
----------
दहा हजार रुपये दावा खर्च बसवला
उच्च न्यायालयाने वसंतरावची याचिका खारीज करून त्यांच्यावर १० हजार रुपये दावा खर्च बसवला. ही रक्कम तीन आठवड्यामध्ये कुटुंब न्यायालयात जमा करण्यात यावी असा आदेश त्यांना देण्यात आला. तसेच, या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कुटुंब न्यायालयाने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.