अभय लांजेवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत जाहीर केलेल्या पीककर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रम कायम आहे. कर्जमाफी लाभार्थ्यांच्या याद्या बँक शाखांमध्ये लावण्यात आल्या नसून, ज्यांची कर्ज माफ करण्यात आली, त्या शेतकऱ्यांना ‘नो ड्यू सर्टिफिकेट’साठी बँकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. त्यातच नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून त्यांच्या मालमत्तेचे ‘मूल्यांकन’ करणे व सातबारावर पिकांच्या वर्गवारीनुसार पीककर्जाची नोंद करणे आवश्यक असल्याचे फर्मान बँकांनी सोडले. पीककर्ज सातबारावर नोंद करण्यात आलेल्या पिकांच्या वर्गवारीनुसार देण्यात येते. या अडवणुकीच्या प्रकरामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यातच मूल्यांकनाची गरज काय, असा प्रश्नही अनेक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.पीककर्जमाफीच्या घोषणेला वर्षभरापेक्षा अधिक काळ पूर्ण झाला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्व सोपस्कार पूर्ण करूनही बँकेचे हेलपाटे मारणे सुरूच आहे. त्यातच शेतकऱ्यांनी पेरणी पूर्ण केली असून, अद्यापही त्यांच्या हाती पीककर्जाची दमडीही पडली नाही. बँकांनी लाभार्थी यादी जाहीर न केल्याने शेतकरी त्यांचे नाव यादीत समाविष्ट आहे की नाही, याबाबत आजही काकुळतीने विचारणा करीत आहेत. मात्र, बँक कर्मचारी असभ्य वर्तन करीत असल्याच्या तक्रारी अनेक शेतकऱ्यांनी केल्या.काहींनी बँकांकडे नवीन पीककर्जासाठी अर्ज सादर केले. त्यांना बँकांकडून मूल्यांकन प्रमाणपत्राची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे सदर प्रमाणपत्र घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कार्यालयात धाव घ्यावी लागत आहे. यासाठी १०० रुपयांपेक्षा अधिकचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. शिवाय, या प्रमाणपत्रासाठी तीन दिवसांची घालण्यात आली आहे. हे सर्व सोपस्कार करताना ऐन हंगामात शेतकऱ्यांचा जीव मेटाकुटीस आला आहे.अर्जांचा गठ्ठामूल्यांकन प्रमाणपत्रासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे रोज शेकडो अर्ज प्राप्त होत असल्याने या कार्यालयात सध्या या अर्जांचा भलामोठा गठ्ठा तयार झाल्याचे दिसून येते. रजिस्ट्रीचे महत्त्वपूर्ण आणि बारकाईचे काम, शोध घेणे, नकल देणे आदी कामांचा भार आधीच या कार्यालयावर आहे. त्यात आता मूल्यांकन प्रमाणपत्राची व तीन दिवसाच्या अटीची भर पडली. त्यामुळे शासनाने या मूल्यांकन प्रमाणपत्राचा फेरविचार करावा आणि ही अट रद्द करावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.