विधी विद्यापीठांना निधी वाटप करताना भेदभाव का केला?

राज्यातील तीन महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना कमीजास्त निधी वाटप करणे राज्य सरकारवर शेकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे प्रकरण गंभीरतेने घेऊन निधी वाटपात भेदभाव का केला, अशी विचारणा सरकारला केली आहे तसेच, यावर येत्या सोमवारपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची सरकारला विचारणा : सोमवारपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्यातील तीन महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना कमीजास्त निधी वाटप करणे राज्य सरकारवर शेकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे प्रकरण गंभीरतेने घेऊन निधी वाटपात भेदभाव का केला, अशी विचारणा सरकारला केली आहे तसेच, यावर येत्या सोमवारपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.संबंधित प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या प्रतिज्ञापत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार, राज्य सरकारने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला ९ कोटी ५९ लाख ९८ हजार ४४६ रुपये तर, नागपुरातील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला ४ कोटी ५६ लाख ३५ हजार ५४२ रुपये दिले. तसेच, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला १८ कोटी २९ लाख ८३ हजार २५९ रुपये, नागपुरातील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला ४ कोटी ४६ हजार रुपये तर, औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला २ कोटी ७१ लाख ६५ हजार रुपये वाटप केले. निधी वितरणातील हा भेदभाव न्यायालयाला खटकला. त्यामुळे सरकारला यावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले.त्या आदेशाचे पालननागपुरातील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला शैक्षणिक व प्रशासकीय खर्चासाठी ३ कोटी रुपये देण्यात यावे, असा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी विद्यापीठाला दीड कोटी रुपये देण्यात आले. गेल्या ७ मार्च रोजी न्यायालयाने उर्वरित रक्कम एक आठवड्यात देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, सरकारने विद्यापीठाला १३ मार्च रोजी ८० लाख ४६ हजार तर, १५ मार्च रोजी ७० लाख रुपये देऊन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले.बार असोसिएशनची याचिकायासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशनने २०१६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे हे विद्यापीठ २०१६-२०१७ सत्रापासून कार्यान्वित झाले. विद्यापीठ कॅम्पसकरिता वारंगा येथे ७५ एकर जमीन देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृह मिळाले. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. असोसिएशनतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक कामकाज पहात आहेत.