लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपुरातील वाहतूक व्यवस्था व अपुऱ्या बसेसच्या मुद्द्यावरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांवर चांगलीच आगपाखड केली. नागपुरला अतिरिक्त बसेस का देत नाहीत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.
नागपूर जिल्ह्याला अपुऱ्या बसमुळे होणारा त्रास आणि ॲप-बेस्ड टॅक्सी चालकांच्या प्रलंबित मागण्या बावनकुळे यांनी बैठकीत उपस्थित केल्या. नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा असूनही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरी आहे. शिवाय नागपूरला अतिरिक्त एसटी बसेस दिल्या जात नाहीत, असा दावा करत बावनकुळे यांनी परिवहन विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत उपराजधानी म्हणून नागपूरला प्राधान्याने अतिरिक्त बस देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
या बैठकीत ॲप-बेस्ड टॅक्सी चालकांच्या विविध मागण्यांवरही चर्चा झाली. तसेच राज्य परिवहन महामंडळाच्या अकोला विभाग येथील अनेक वर्षांपासून चालक पदाची बिंदू नामावली तयार करण्यात आलेली नाही, यावर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारात तातडीने बिंदू नामावली निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
परिवहन कंट्रोलर फिल्डवर का नसतात ?
यावेळी बावनकुळे यांनी परिवहन विभागाच्या कंट्रोलरसंदर्भातदेखील नाराजी व्यक्त केली. परिवहन विभागाचे कंट्रोलर फिल्डवर न राहता कार्यालयात बसून राहत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. कंट्रोलर फिल्डवर असले पाहिजेत, याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. सोबतच, शहरात आरटीओ कार्यालयासाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
Web Summary : Minister Bawankule criticized transport officials about insufficient Nagpur buses. He demanded more buses for Nagpur, highlighting its status as a sub-capital. Minister Sarnaik assured additional buses. Discussions also covered app-based taxi demands and pending departmental matters.
Web Summary : मंत्री बावनकुले ने नागपुर के लिए अपर्याप्त बसों पर परिवहन अधिकारियों की आलोचना की। उन्होंने उप-राजधानी होने के नाते नागपुर के लिए और बसों की मांग की। मंत्री सरनाईक ने अतिरिक्त बसों का आश्वासन दिया। ऐप-आधारित टैक्सी मांगों और लंबित विभागीय मामलों पर भी चर्चा हुई।