लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कशाच्या आधारावर सुरक्षा पुरविली जाते आणि या सुरक्षा व्यवस्थेवर किती खर्च होतो, याची माहिती मागणाऱ्या अर्जावर कायद्यानुसार निर्णय द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाला दिले आहेत.
यासंदर्भात लालन किशोर सिंग यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली. सिंग यांनी ३० जून २०२१ रोजी गृह विभागाला माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज सादर करून ही माहिती मागितली होती. त्यानंतर संबंधित अर्ज आधी राज्य गुप्तचर विभागाकडे व पुढे नागपूर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. दरम्यान, विशेष शाखा पोलिस उपायुक्तांनी यासंदर्भात माहिती दिली जाऊ शकत नसल्याचे सिंग यांना कळविले. त्यानंतर प्रथम व द्वितीय अपीलमध्येही त्यांची मागणी मंजूर झाली नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कायद्यानुसार नोंदणी झाली नाही. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक निधीतून सुरक्षा पुरविली जाऊ शकत नाही, असे सिंग यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणावर राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने द्वितीय अपीलमध्ये दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाला अयोग्य आढळून आला. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण आयोगाकडे परत पाठवून वरीलप्रमाणे निर्देश दिले व ही याचिका निकाली काढली.
Web Summary : The High Court instructed the State Information Commission to decide on providing information regarding the basis and cost of security for the RSS, following a petition filed due to denied RTI requests. Court found the previous decision inappropriate.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग को आरएसएस की सुरक्षा के आधार और लागत की जानकारी प्रदान करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, आरटीआई अनुरोधों से इनकार किए जाने के बाद एक याचिका दायर की गई थी। अदालत ने पिछले फैसले को अनुचित पाया।