विदर्भ हॉकीची कोणती निवड समिती वैध? हॉकी इंडियाचा हायकोर्टात अर्ज 

विदर्भ हॉकी संघटनेतील अंतर्गत कलहात आणखी नवीन वादाची भर पडली आहे. आतापर्यंत विवेक सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला निर्विवाद समजले जात होते. परंतु, ती समिती २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी रद्द करून नवीन समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे हॉकी इंडियाला ई-मेलद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणती निवड समिती वैध मानावी हा प्रश्न हॉकी इंडियाला पडला असून कार्यकारी संचालक आर. के. श्रीवास्तव यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे व याविषयी योग्य आदेश जारी करण्याची विनंती केली आहे.

ठळक मुद्देयोग्य आदेश जारी करण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भ हॉकी संघटनेतील अंतर्गत कलहात आणखी नवीन वादाची भर पडली आहे. आतापर्यंत विवेक सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला निर्विवाद समजले जात होते. परंतु, ती समिती २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी रद्द करून नवीन समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे हॉकी इंडियाला ई-मेलद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणती निवड समिती वैध मानावी हा प्रश्न हॉकी इंडियाला पडला असून कार्यकारी संचालक आर. के. श्रीवास्तव यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे व याविषयी योग्य आदेश जारी करण्याची विनंती केली आहे.१७ ते २९ जूनपर्यंत बिलासपूर येथे सब-ज्युनियर हॉकी नॅशनल चॅम्पियनशिप (बी-डिव्हिजन) स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेसाठी जुन्या व नव्या निवड समितीने आपापले संघ निवडले आहेत. त्यांनी हॉकी इंडियाला १९ व २० मे रोजी ई-मेल पाठवून आपापल्या संघाची माहिती कळवून त्यांना स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याची विनंती केली आहे. संघटनेतील एका गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ए. पी. जोशी व प्रमोद जैन यांच्या नेतृत्वात नवीन निवड समिती स्थापन झाली असून त्यांनी जुन्या समितीला विरोध केला आहे. राजस्थानमधील सिकर येथे १५ ते २५ मेपर्यंत झालेल्या नवव्या अखिल भारतीय सब-ज्युनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये जुन्या समितीने निवडलेल्या संघाला सहभागी करून घेण्यात आले होते. त्याविषयी उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यामुळे हॉकी इंडियाने या स्पर्धेसाठीही उच्च न्यायालयाकडून योग्य आदेश मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. हा अर्ज मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी लागला होता. दरम्यान, न्यायालयाने इतर संबंधित पक्षकारांना अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मिळावा याकरिता प्रकरणावर ७ जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. हॉकी इंडियातर्फे अ‍ॅड. रितेश बढे यांनी कामकाज पाहिले.असे आहे मूळ प्रकरणविदर्भ हॉकी संघटनेतील दोन गटामध्ये वाद सुरू आहे. त्यामुळे हॉकी इंडियाने संघटनेची सदस्यता निलंबित केली आहे. त्याविरुद्ध संघटनेचे सचिव विनोद गवई व अध्यक्ष बी. सी. भरतीया यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर विविध तारखांना सुनावणी घेतल्यानंतर गेल्या १६ एप्रिल रोजी न्यायालयाने संघटनेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश धर्मादाय उपायुक्तांना दिला होता. तसेच, संघटनेमध्ये सर्वकाही सुरळीत होतपर्यंत सर्वसंमत निवड समिती (जुनी) विविध राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धांसाठी विदर्भ संघाची निवड करेल असे स्पष्ट केले होते. परंतु, आता त्या निवड समितीच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रोहित शर्मा यांनी कामकाज पाहिले.