नागपूर : परदेशातही भारतीयांना वाहन चालवता यावे म्हणून प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (आरटीओ) इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमीट (आयडीपी) देते. पूर्वी हा परवाना हाताने लिहून डायरीच्या स्वरुपात दिला जायचा. शुल्कही ५०० रुपये होते. परंतु आता ‘ऑनलाईन अपॉइंटमेन्ट’ घेऊन, हजार रुपये शुल्क आकारूनही हा परवाना केवळ कागदावर दिला जात आहे. धक्कादायक म्हणजे, यात अनेक त्रुट्या असल्याने ‘आयडीपी’ कधी होणार स्मार्ट असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
भारताशी करार झालेल्या ८५ देशांमध्ये वाहन चालविण्यासाठी चालकास आंतरराष्ट्रीय वाहन चालक परवाना देण्यात येतो. हा परवाना जड वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांकरिता दिला जातो. अशा परवान्याची वैधता एक वर्षांची असते. या परवानासाठी ‘वाहन ४.०’ या वेबसाईडच्या मदतीने ‘ऑनलाईन अपॉइंटमेन्ट’ घेऊन ‘४ए’ हा अर्ज भरावा लागतो. हा अर्ज भरल्यानंतर ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’, ‘व्हॅलिड पासपोर्ट’, ज्या देशामध्ये जायचे आहे त्या देशाचा ‘व्हॅलिड व्हिजा’ व वैद्यकीय प्रमाणपत्र डाऊनलोड करावा लागतो. सोबत एक हजार रुपयांचा ई-पेमेंट भरावा लागते. या सर्वांची प्रिंट घेऊन व जोडलेल्या मूळ कागदपत्रांसह दिलेल्या तारखेला आरटीओ कार्यालयात हजर व्हावे लागते. कागदपत्र व्यवस्थीत असल्यास साधारण दहा मिनीटांत छापील मात्र ब्लॅक अँड वाईट स्वरुपातील ‘आयडीपी’ हातात पडतो. परंतु एका साद्या कागदावर केवळ अधिकाºयाची स्वाक्षरी व शिक्का राहत असल्याने याला परवाना म्हणावे का, हा प्रश्न पडतो.
हाताळण्यास अयोग्य
‘ए-४’ साईजच्या कागदावर इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जात असल्याने ते हाताळणे कठीण जाते. फोल्ड करून ठेवल्यास फाटण्याची तर लॅमिनेशन करून घेतल्यास परदेशात त्यावर आक्षेप घेण्याची शक्यता असते. या उलट जुने डायरी स्वरुपातील हे लायसन्स अधिक सुटसुटीत व हाताळण्यास योग्य असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
शुल्क हजार परंतु, देतात कागद
पूर्वी याच लायसन्सचे शुल्क ५०० रुपये होते. परंतु आता हे लायसन्स ‘ऑनलाईन’ करून त्याचे शुल्क हजार रुपये केले आहे. शुल्क वाढविल्याने व इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग लायसन्स असल्याने ते ‘स्मार्ट कार्ड’च्या स्वरुपात देणे अपेक्षीत आहे. सध्या शहर आरटीओ कार्यालयात महिन्याकाठी ४० ते ५० तर पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ३० ते ४० लायसन्स दिले जात आहे.
भाषांचीही समस्या
जुन्या डायरीच्या स्वरुपात दिल्या जाणाऱ्या इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये नऊ भाषांचा समावेश आहे. सोबतच १९४९ मध्ये झालेल्या करारानुसार हे लायसन्स कोणकोणत्या देशांमध्ये वापरता येईल त्या ८५ देशांच्या नावांची यादीही दिली आहे. मात्र आता दिल्या जाणाºया प्रिंटेड लायसन्स हे केवळ इंग्रजित असून इतर देशांची नावही यात नसल्याने अडचणीचे ठरत आहे. यातच एकाचेवळी चार वेगवेगळ्या देशात जायचे असेल तरी परवान्यावर कुठल्याही एका देशाचे नाव येते. यामुळे उमेदवाराला चार वेगवेगळे ‘आयडीपी’ काढावे लागत असल्याने आर्थिक भूर्दंडासह ते कटकटीचे ठरत आहे.
‘आयडीपी’मध्ये इम्प्रुव्हमेंट करण्याचा प्रयत्न
‘आयडीपी’ हा डायरीच्या स्वरुपातच दिला पाहिजे. कागदावर तो देऊ नये. संबंधित कार्यालयात याचा तुटवडा असेल तर त्यांनी रितसर मागणी करायला हवी. त्याचा पाठपुरावा करायला हवा. ‘आयडीपी’मध्ये ‘इम्प्रुव्हमेंट’ करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. लवकरच यावर निर्णय होईल.
- अविनाश ढाकणे, आयुक्त परिवहन विभाग