नागपूर : सर्वसामान्यांना कमी किमतीत औषधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी ऑक्टोबर २०१५ पासून देशभरात केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. सर्वच शासकीय रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधींची दुकानेही सुरू झाली; परंतु बहुसंख्य डॉक्टर ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे लिहून देत नसल्याचे वास्तव आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात अनेकांना खासगी डॉक्टरांच्या शुल्कासह औषधांच्या किमती परडवत नाहीत; परिणामी शासकीय रुग्णालयाची वाट धरतात. परंतु येथेही औषधांच्या तुटवड्यामुळे अनेक औषधी बाहेरून घ्यावे लागतात. विशेष म्हणजे, विविध कंपन्यांकडून त्यांच्या औषध विक्रीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी डॉक्टरांना सवलती, भेटवस्तू दिल्या जातात, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे काही डॉक्टर जेनेरिक औषधांऐवजी संबंधित कंपन्यांची ब्रॅण्डेड औषधे लिहून देतात. मात्र सर्वच डॉक्टरांबाबत हे खरे नाही. परिणामी, रुग्णालयाच्या आत जेनेरिक औषधांच्या दुकानांसाठी जागा देऊनही त्याचा फारसा फायदा गरीब रुग्णांना होत नसल्याचे चित्र आहे.
- एमसीआयच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (एमसीआय) २००२ च्या नियमानुसार डॉक्टरांनी शक्यतो जेनेरिक औषधेच रुग्णांना लिहून देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, औषध कंपन्या व डॉक्टरांमधील साटेलोट्यामुळे रुग्णांना स्वस्त दरातील औषधे उपलब्ध होत नाहीत. स्वस्त व दर्जेदार जेनेरिक औषधे लिहून न देणाऱ्या डॉक्टरांची नोंदणीच रद्द करण्याची शिफारस ‘एमसीआय’ने केली आहे. परंतु अद्यापही अंमलबजावणी नाही.
- जेनेरिक औषधेच का?
जागितक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मानकानुसार जेनेरिक औषधी गुणवत्तेच्या तुलनेत कुठेही कमी नाही. जेनेरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च संबंधित कंपनीने आधीच वसूल केलेला असतो. त्यामुळे केवळ औषध निर्मितीच्या उत्पादन खर्चानुसार त्यांची किंमत ठरवली जात असल्याने ही किंमत मूळ ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. असे असतानाही देशात ब्रॅण्डेड नावाने अधिक किमतीत याच औषधे विकली जातात. या ब्रॅण्डेड औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागते.