दीक्षाभूमीसाठी २८१ कोटीला प्रशासकीय मान्यता कधी देता? हायकोर्टाची विचारणा

आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी २८१ कोटी रुपये मंजूर व्हावे याकरिता सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता कधी देता, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली तसेच, यावर दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देसरकारला दोन आठवड्यात मागितले उत्तर

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी २८१ कोटी रुपये मंजूर व्हावे याकरिता सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता कधी देता, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली तसेच, यावर दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.यासंदर्भात अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तूप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी विकासकामांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण २८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे.असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणेदीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच, दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असून त्याकडे अद्याप कुणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.