अशोक हटवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उपेक्षित व खऱ्या गरजू कुटुंबांना घरकूल योजनेत शासनाकडून आर्थिक लाभ मिळण्यात प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून सन २०११ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने खऱ्या गरजू लोकांची यादी तयार करण्यासाठी शिक्षकांवर जबाबदारी टाकली व सर्वेक्षण केले. मात्र या यादीतही दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबीयांचे नाव नसल्याने खरेच हा सर्वे योग्य पद्धतीने झाला काय, हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे काहींना दुहेरी लाभ मिळाल्याने सर्वे चुकीचा व खऱ्या गरजूंवर अन्याय करणाराच झाल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे खऱ्या, उपेक्षितांना न्याय देण्यासाठी पुन्हा जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.अडेगाव गट ग्रामपंचायत अंतर्गत कथलाबोडी येथील रहिवासी चंद्रभान कवडूजी कडू दारिद्र्य रेषेखालील यादीमध्ये १५ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यांचा फॅमिली आयडी ३२०९ आहे. हे कुटुंब मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करीत आहे. या कुटुंबीयांनी वारंवार ग्रामसभेत आपल्या हक्काचा विषय ठेवत न्याय देण्याची मागणी केली. या अनुषंगाने ग्रामसभेचा ठराव पंचायत समिती मौदा व ग्रामीण विकास यंत्रणा नागपूर यांना पाठविण्यात आला, अशी माहिती सचिव दर्शना गायकवाड यांनी दिली.परंतु अद्याप त्याची कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही. यावर्षी मार्च २०१८ पर्यंत ५०० घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. मात्र या यादीतदेखील खरे गरजू व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब वंचित आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतही सन २०११ च्या यादीचा विचार करण्यात आला आहे. तर ही यादी खºया गरजूंवर अन्याय करणारी ठरत असल्याने घरकूल योजनेची पुन्हा जबाबदारी निश्चित करून गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत यादी करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
रमाई आवास योजनेतून लाभ द्या!आदिवासींना शबरी योजने अंतर्गत घरकूल देऊन सदर यादीतील भार कमी करण्यात यावा. तसेच रमाई आवास योजनेतून अनुसूचित जाती कुटुंबांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणीही नागरिकांनी केली असून पुन्हा गावकऱ्यांच्या समक्ष सर्वेक्षण करून गरजू लाभार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा, अशी वंचित लाभार्थ्यांची मागणी आहे.