नागपूर : २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभडी येथे ‘चाय पे चर्चा’ हा कार्यक्रम घेत १८ आश्वासने दिली होती. मात्र, मागील दहा वर्षांत त्यातील एकही आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. आधी याचे उत्तर मोदी सरकारने द्यावे, अशी मागणी अ. भा. आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजीराव मोघे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.
मोघे म्हणाले, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि आदिलाबाद जिल्ह्यातील पाच लाख एकर जमिनीला पाणी देऊन परिसराचा सर्वांगीण विकास करणारा निम्न पैनगंगा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे २०१४ पासून बंद पडला आहे. कापूस पिकणाऱ्या भागातच जिनिंग, स्पीनिंग कापूस कापड बनविण्यापर्यंतचे प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. ते झाले नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मजबूत करण्याऐवजी त्या कमकुवत करण्याची धोरणे आखली जात आहेत. या सर्व प्रश्नांवर मोदी सरकारने शेतकरी व जनतेला उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यवतमाळमधून लढण्यास इच्छुक- २०१४ मध्ये आपण यवतमाळमधून पक्षाकडे तिकिटाची मागणी केली नव्हती. पक्षाच्या निवडणूक समितीकडेही अर्ज केला नव्हता. तरीही अर्ज भरण्याच्या एक दिवस आधी आपली उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. यावेळी आपण निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहोत. महाविकास आघाडीत ही जागा उद्धव ठाकरे गटानेही मागितली आहे. ही जागा काँग्रेसला सुटली तर आपली लढण्यास तयारी आहे, असेही मोघे यांनी स्पष्ट केले.
कपाळावर बंदूक लावली जात आहे
- देशभरात जे काही सुरू आहे तेच माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या बाबतीत घडले आहे. कपाळावर बंदूक लावली जात आहे. त्यामुळे अनेकांना निर्णय घ्यावा लागत आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची स्वतःची ताकद आहे. यावेळी त्यांनाही त्यांचे खासदार निवडून आणायचे आहेत. त्यामुळे ते नक्कीच महाविकास आघाडीसोबत येतील, असा विश्वास मोघे यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे भाजपमध्ये नेक्स्ट टू पीएम आहेत. त्यामुळे भाजपच्या पहिल्या यादीत त्यांची उमेदवारी जाहीर होणे अपेक्षित होते.