बँकांतील घोटाळे थांबवण्यासाठी काय करताय? उच्च न्यायालयाची विचारणा

bank scams बँका व वित्तीय संस्थांमधील घोटाळे थांबवण्यासाठी आणि घोटाळेबाजांवर कडक कारवाई व्हावी याकरिता काय उपाययोजना करताय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला केली व यावर चार आठवड्यांत विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्दे आरबीआयला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : बँका व वित्तीय संस्थांमधील घोटाळे थांबवण्यासाठी आणि घोटाळेबाजांवर कडक कारवाई व्हावी याकरिता काय उपाययोजना करताय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला केली व यावर चार आठवड्यांत विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

युको बँकेच्या वर्धा व हिंगणघाट शाखेमध्ये २५ कोटी रुपयाचा कर्ज घोटाळा झाला आहे. त्या प्रकरणावरील सुनावणीनंतर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी सदर प्रतिज्ञापत्र मागितले. तसेच या घोटाळ्यात सामील बँक अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली किंवा केली जाणार आहे याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे निर्देश दिले. या घोटाळ्याच्या तपासाकरिता सीबीआयने विशेष पथकाची स्थापना केली आहे. त्यांच्या तपासात युको बँकेच्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध घोटाळ्याचे पुरावे आढळून आले आहेत.

२०१७ मध्ये घोटाळ्यातील आरोपी तत्कालीन वर्धा शाखा व्यवस्थापक हंसदास दयाराम मेश्राम व हिंगणघाट शाखा व्यवस्थापक शंकर जयराम खापेकर यांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. त्या अर्जांवरील सुनावणीदरम्यान, सीबीआयने बँकेचे उच्चाधिकारी सहकार्य करीत नसल्यामुळे प्रकरणाचा तपास रखडला असल्याची माहिती दिली होती. परिणामी, न्यायालयाने हे प्रकरण शेवटाला नेण्यासाठी स्वत:च याचिका दाखल करून घेतली. ॲड. रजनीश व्यास यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.