"अनाथ बालकांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव आणणार"

मंत्री आदिती तटकरे : महिला व बालविकासच्या राखीव निधीचा आढावा घेणार.

नागपूर :  अनाथ बालकांना आर्थिक मदत देता यावी यासाठी त्यांना संजय गांधी निराधार योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठपुरावा केला जाईल, अशी हमी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

आ. बच्चू कडू यांनी अनाथ बालकांसाठी विविध योजना राबविण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. अनाथ मुलांना सिडको, म्हाडा अंतर्गत घरे देण्यात यावी, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कोटा राखीव ठेवावा, अशी मागणीही आ. कडू यांनी केली.

यावर उत्तर देताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, जिल्हा नियोजन समितीमधील तीन टक्के निधी महिला व बालविकासासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. याबाबत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन हा निधी वापरण्यामध्ये अधिक सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

या चर्चेत सदस्य आ. आशिष जयस्वाल, रोहित पवार आदींनी सहभाग घेतला.शासनामार्फत अनाथांच्या आरक्षणासाठी त्यांची वर्गवारी करणे, उपलब्ध जागांच्या एक टक्का इतके आरक्षण देणे, अनाथांना मागासवर्गीयांप्रमाणे पर्सेंटाइल लागू करणे, शासकीय नोकरीमध्ये टायपिंग प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदत देणे, बाल न्याय निधीमधून उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करणे, पिवळी शिधापत्रिका देणे आदी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

६४४७ अनाथांना प्रमाणपत्र वितरित
- राज्यात सद्यस्थितीत ६४४७ अनाथांना प्रमाणपत्र वितरित केली आहेत तर ११५ अनाथांना शासकीय नोकरीमध्ये संधी मिळाली आहे. पिवळ्या शिधापत्रिकेच्या आधारावर अनाथांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होतो. बालगृहातून बाहेर पडावे लागलेल्या मुला-मुलींसाठी राज्यात सध्या मुलींचे एक तर मुलांची सहा अनुरक्षणगृहे कार्यरत असून यासाठीची मंजूर प्रवेशित क्षमता ६५० इतकी आहे. त्यापैकी जवळपास ५१४ जागा रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेअंतर्गत या प्रवेशितांना दरमहा चार हजार रुपये इतका भत्ता देण्यात येतो, अशी माहितीही तटकरे यांनी दिली.