लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : खासगी विद्युत निर्मिती प्रकल्पातून मिळणारी वीज ही सरकारच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पापेक्षा स्वस्त मिळत असल्याचा हवाला देत, सरकारी विद्युत निर्मिती प्रकल्पाने २०१६-१७ मध्ये (वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड) वेकोलिकडून कोळशाची खरेदी बंद केली होती. जवळपास ६ ते ७ महिने ही परिस्थिती कायम होती. त्या दरम्यान वेकोलिकडे अडीच लाख टन कोळशाचा स्टॉक झाला. स्टॉक झालेला कोळसा अत्यल्प भावात वेकोलिला विकावा लागला. त्या वर्षात वेकोलिला १०७५.५१ कोटीचा तोटा सहन करावा लागला. तेव्हापासून आजपर्यंत वेकोलि स्थिरावली नाही. २०१७-१८ यावर्षात २८२९.२८ कोटींचा तोटा झाला आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास ‘बोर्ड फॉर इंडस्ट्रीयल अॅण्ड फायनान्शियल रिकंस्ट्रक्शन’ (बीआयएफआर) स्थितीत जाण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ वेकोलि दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर असल्याची भीती कोळसा श्रमिक सभेचे अध्यक्ष शिवकुमार यादव यांनी व्यक्त केली आहे.सरकारच्या धोरणानुसार वेकोलिचा ८० टक्के कोळसा हा सरकारच्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पाला देणे बंधनकारक आहे. उरलेला २० टक्के कोळसा हा खुल्या बाजारात वेकोलि आॅक्शन करते. विद्युत निर्मिती प्रकल्पांना दिला जाणारा ८० टक्के कोळसा १०७८ रुपये टन दराने पुरविला जातो. जेव्हा की खुल्या बाजारात वेकोलि कोळसा आॅक्शन करते, तेव्हा २७०० ते ५००० रुपये टन दर मिळतो. वेकोलिचा कोळसा उत्पादनाचा खर्च हा विद्युत निर्मिती प्रकल्पाला देण्यात येणाऱ्या दरापेक्षा जास्त असतो. वेकोलि सरकारच्या विद्युत प्रकल्पांना कोळसा पुरवठा करून आधीच नुकसान सहन करीत आहे. त्यातच कोल टेस्टिंगच्या नावावर वेकोलिला आणखी नुकसान सहन करावे लागत आहे. कमी दर्जाच्या कोळसा पुरविण्यात येत असल्याची ओरड विद्युत निर्मिती कंपन्यांकडून होत होती. त्यामुळे कोळशाच्या टेस्टिंगसाठी ‘सिंफर’ कंपनीला काम देण्यात आले. २०१६-१७ मध्ये कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार कमी दराचा कोळसा पुरविण्यात आल्याचा हवाला देत सरकारने वेकोलिला ४०८ कोटीचे पेमेंट केले नाही. २०१७-१८ मध्ये सुद्धा ६७० कोटीचे पेमेंट वेकोलिला करण्यात आले नाही. त्यामुळे वेकोलिला भारी नुकसान सहन करावे लागत आहे. वेकोलिला होत असलेल्या नुकसानीमुळे कर्मचाºयांना पुरविण्यात आलेल्या सुविधा कमी केल्या आहे. कोळसा श्रमिक सभा त्यामुळे चिंतेत आहे. सरकारने आपले धोरण बदलावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
खासगी कंपन्यांना फायदा करून देण्याचे सरकारचे धोरणसरकारने वीज निर्मितीच्या बाबतीत नवीन धोरण आखले आहे. यात खासगी कंपन्यांना लाभ पोहचविण्यासाठी वेकोलिला खासगी विद्युत निर्मिती प्रकल्पालाही सरकारी दरानेच कोळसा पुरवठा करायचा आहे. सरकारच्या या धोरणाला आमचा विरोध आहे. सरकारने वेकोलिला ५० टक्के कोळसा खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी द्यावी. खासगी कंपन्यांना सरकारी दराने कोळसा देण्यात येऊ नये, अशी संघटनेची मागणी आहे.-शिवकुमार यादव, अध्यक्ष कोळसा श्रमिक सभा
निकृष्ट दर्जाच्या कोळशाचे केले काय?विद्युत प्रकल्पाने निकृष्ट दर्जाचा कोळसा असल्याचा हवाला देत वेकोलिचे पेमेंट रोखले. कोळसा निकृष्ट होता तर तो परत करणे गरजेचे होते. विद्युत प्रकल्पात कोळसा वापरला असेल तर त्यातून किती मेगावॅट वीज निर्मिती झाली यासंदर्भात कुठलाही अहवाल विद्युत प्रकल्पांनी वेकोलिला दिला नसल्याचे यादव म्हणाले.