महाचर्चेतून विकासाचा मार्ग प्रशस्त होणार

शहराच्या इतिहासात असे पहिल्यांदा होत आहे की, जेव्हा एखाद्या मंचावरून मनपा व नागपूर सुधार प्रन्यासशी संबंधित समस्या,

एका मंचावर येणार मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, उद्योजक, अधिकारी : लोकमत महाचर्चा एनएमसी-एनआयटी व्हीजन २०२० बाबत उत्साहनागपूर : शहराच्या इतिहासात असे पहिल्यांदा होत आहे की, जेव्हा एखाद्या मंचावरून मनपा व नागपूर सुधार प्रन्यासशी संबंधित समस्या, योजना व विकास कामांवर मंथन होणार आहे. हा मंच लोकमत वृत्तपत्र समूहाने ‘लोकमत महाचर्चा एनएमसी-एनआयटी व्हीजन २०२० (नागपूरचा विकास: समस्या, अपेक्षा व नियोजन)’ च्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला आहे. या महाचर्चेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह शहरातील खासदार, आमदार, नगरसेवक, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विचारवंत, उद्योगपती यांच्यासोबतच मनपा व नासुप्रचे अधिकारीही सहभागी होतील.रविवारी, ११ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९.३० वाजता कामठी रोडवरील ईडन ग्रीन्ज येथे आयोजित या एक दिवसीय परिषदेबाबत नागरिकांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. लोकमत वृत्तपत्र समूहाने उपलब्ध करून दिलेल्या या मंचाच्या माध्यमातून विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जावा, शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प केला जावा, अशी नागरिकांची इच्छा आहे. हा कार्यक्रम निश्चितच शहराची दशा व दिशा बदलण्यासाठी पथदर्शी ठरेल. नागपुरातील नागरी प्रश्न, समस्या, योजनाबद्ध विकासाची आवश्यकता, भविष्यातील आव्हाने, मनपा-नासुप्र व नागरिकांची जबाबदारी आदी विषयांवर चार चर्चासत्रात चर्चा होतील. चर्चासत्राच्या माध्यमातून शहरातील काही समस्यांना हात घालून त्या सोडविण्यासाठी सुरू असलेल्या योजनांना गती देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होईल. महाचर्चेसाठी तज्ज्ञ व मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. आॅरेंज सिटी वॉटर (ओसीडब्ल्यू) च्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)नागपूर कचरामुक्त का होऊ शकत नाही ?एकेकाळी सिंगापूरला कचऱ्याचे शहर म्हटले जात होते. आज तेच शहर स्वच्छता व ‘वेस्ट मॅनेजमेंट’साठी प्रसिद्ध आहे. अशात प्रश्न निर्माण होतो की सिंगापूर सुंदर होऊ शकते तर नागपूर का नाही ? ग्रीन सिटी, क्लीन सिटीचा दर्जा आॅरेंज सिटीला मिळाला आहे. स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. बऱ्याच महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. मात्र, आजही कचरा संकलन, स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सुंदर उद्यान,खेळांचे मैदान, सार्वजनिक शौचालयाची कमतरता यासारखे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मनपा व नासुप्रने बऱ्याच योजना आखल्या आहेत. त्याच्यावर कामही सुरू आहे. मात्र, नागरिकांना आता अंमलबजावणी हवी आहे. या महाचर्चेच्या माध्यमातून संबंधित योजनांना गती प्रदान करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा होईल. झोपडपट्ट्यांमध्ये मूलभूत सुविधा हव्याशहरात आठ लाखांहून अधिक लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. येथे मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे. नियोजनशून्य बांधकामांची भरमार आणि गटर लाईन, ड्रेनेज लाईन, जलवाहिनी आदींचा अभाव असे चित्र आहे. रस्ते कच्चे आहेत. अनधिकृत वस्त्यांची स्थिती तर आणखीनच बिकट आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासने अनधिकृत वस्त्यांच्या विकासाकडे गेल्या काही वर्षांपासून लक्ष दिले आहे. २०० कोटी रुपयांचा निधी विकासासाठी जारी करण्यात आला आहे. मात्र, शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा प्रस्ताव गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हे स्वत: याकडे लक्ष देत आहेत. लवकरच या समस्येवर मार्ग निघेल, अशी आशा आहे.मेट्रो, पायाभूत विकास, पार्किंग समस्या नागपूर शहराचा विस्तार व लोकसंख्या दोन्ही वाढत आहे. यामुळे वाहनांची संख्या देखील वाढली आहे. त्यातून पार्किंगची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. इतवारी, सीताबर्डी, धरमपेठ यासारख्या व्यस्त मार्केटमध्ये लोक आपले वाहन घेऊन जाणे टाळतात. रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी करणे तसेच सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मेट्रो रेल प्रकल्पावर काम सुरू झाले आहे. यामुळे नागपूरकरांना मोठी मदत होईल, अशी आशा आहे. जबाबदारी समजावी लागेलमनपा व नासुप्र आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडत आहे की नाही यावर तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत चर्चा होईल. बऱ्याचदा नागरिकांची तक्रार असते की, मनपा व नासुप्रमध्ये कोणतेही काम सहज होत नाही. ई- गव्हर्नन्स प्रणाली तयार करून अधिकाधिक सेवा आॅनलाईन केल्या जात आहेत. राज्य सरकार प्रमाणेच महापालिकेनेही यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आता नासुप्र देखील यासाठी पुढाकार घेत आहे. शहरातील ज्या नागरिकांकडून कर वसूल केला जातो त्या नागरिकांना सुविधा मिळत आहेत का, हा एक मोठा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार, मतांचे राजकारण यामुळे विकास कामांना फटका बसत आहे. हे सर्व थांबवून विकासाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी काय उपाय योजले जावे याबाबत तज्ज्ञ महाचर्चेत सूचना मांडतील.