कॅगची टीम मनपात दाखल : कागदपत्रांची तपासणी सुरू
नागपूर :
नागरिकांना शुद्ध व पुरेसे पाणी मिळावे यायासाठी महापालिकेने पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे खासगीकरण केले. यासाठी महापालिकेने आॅरेंज सिटी वॉटर (ओसीडब्ल्यू) शी करार केला. मात्र या करारात असलेल्या त्रुटी व जलप्रदाय विभागातील काही अधिकार्‍यांची भूमिका संशयास्पद आहे. कंट्रोलर अ‍ॅण्ड आॅडिटर जनरल आॅफ इंडिया (कॅग) च्या पाच सदस्यीय पथकाला पाणीपुरवठा करारात काही त्रुटी आढळल्या आहेत. यामुळे कॅगच्या पथकाने या कराराच्या अंकेक्षणात चांगलाच रस घेतला आहे. २००१ ते २०१४ च्या वार्षिक आॅडिटसाठी कॅगची चमू महापालिकेत दाखल झाली आहे. ४५ दिवस हे पथक महापालिकेच्या विविध विभागातील कागदपत्रे व करारांची तपासणी करणार आहे. पथकाचे २० दिवसांचे काम पूर्ण झाले आहे. कॅगच्या पथकात वरिष्ठ आॅडिट अधिकारी, सहायक आॅडिट अधिकारी व तीन वरिष्ठ आॅडिटर यांचा समावेश आहे.
या अधिकार्‍यांची बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. महापालिकेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जलप्रदाय विभागाची कार्यप्रणाली व पाणीपुरवठा कराराबाबत पथक जास्त उत्सुक दिसून येत आहे. या पथकाने संबंधित कराराची संपूर्ण कागदपत्रे आपल्या ताब्यात घेतली आहेत. ३ जून २०११ रोजी महापालिका, नागपूर इन्व्हायरन्मेंटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (एनईएसएल), महापालिका आयुक्त, ओसीडब्ल्यू यांच्यात करार झाला. करारांतर्गत २५ वर्षांसाठी महापालिकेने पाणीपुरवठा व्यवस्था खासगी हातांमध्ये सोपविली. कॅगच्या पथकाने जेव्हा सुरुवातीला या करारावर नजर टाकली तेव्हा त्यांना यात बर्‍याच त्रुटी आढळून आल्या. यानंतर त्यांनी कराराची सर्व कागदपत्रे मागविली.
ओसीडब्ल्युकडून महापालिकेला दररोज १८० ते १९० एमएलडी पाण्याचे बिलिंग होत आहे. मात्र, महापालिका प्रत्यक्षात २५० एमएलडी पाण्यासाठी ओसीडब्ल्यूला शुल्क देत आहे. त्यामुळे महापालिकेला ६० ते ७० एमएलडी पाण्याच्या बिलिंगचे नुकसान होत आहे. महापालिकेचा किमान जलकर पाच रुपये आहे. असे असतानाही करारानुसार ७.९० रुपये प्रति युनिट दिले जात आहेत. एवढेच नव्हे तर वीज बिलापोटी ५० कोटी, कच्चे पाण्यासाठी १४ कोटी व टँकरने पाणीपुरवठ्यासाठी ८ कोटी रुपये हा एकूणच भार महापालिका उचलत आहे. शहरात दररोज ६४० एमएलडी पाण्याच्या पुरवठा होतो. प्रत्यक्षात बिलिंग २०० एमएलडीहून कमी होत आहे. विशेष म्हणजे एवढे सर्व असतानाही महापालिकेने २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजनेवरील खर्च ३८७.८६ कोटींहून वाढवून ५६६.०९ कोटी रुपये करण्यास मंजुरी देण्याची तयारी केली आहे. (प्रतिनिधी)