नागपुरात ‘ऑर्गन रिट्रायव्हल’ची प्रतीक्षाच

नागपुरात आठ महिने होऊनही ‘आर्गन रिट्रायव्हल’ म्हणजे मेंदुमृत व्यक्तीकडून अवयव काढण्याची प्रक्रिया व त्याचवेळी अवयव प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाली नाही.

ठळक मुद्दे ‘ब्रेनडेड’ रुग्णाची नोंदच होत नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) गेल्या वर्षी एक तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) दोन ‘ऑर्गन रिट्रायव्हल’ झाले. परंतु आता आठ महिने होऊनही ‘आर्गन रिट्रायव्हल’ म्हणजे मेंदुमृत व्यक्तीकडून अवयव काढण्याची प्रक्रिया व त्याचवेळी अवयव प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाली नाही. विशेष म्हणजे, दोन्ही रुग्णालयात आठवड्यातून किमान एक तरी रुग्ण ‘ब्रेनडेड’ अवस्थेत येतो. परंतु नातेवाईकांचे समुपदेशन, तातडीच्या हालचालीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने दोन्ही रुग्णालयाला ‘रिट्रायव्हल’ची प्रतीक्षा आहे.मूत्रपिंड (किडनी), फफ्फुस, यकृत, स्वादुपिंड, हृदय, हृदयाच्या झडपा, आतडी, डोळे, कानाचे ड्रम, त्वचा हे मानवाच्या शरीरातील विविध अवयव दान करून एक ‘ब्रेन डेड’ (मेंदुमृत) व्यक्ती इतर १० व्यक्तींना नवा जन्म देऊ शकते. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या रुग्णांसाठी सुरू झालेल्या मेडिकलच्या ‘ट्रॉमा केअर सेंटर’मुळे अशा रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पूर्वी या दोन्ही रुग्णालयांना ‘ब्रेन डेड’ रुग्णांकडून त्यांच्या नातेवाईकांच्या मंजुरीने अवयव काढण्याची म्हणजे, ‘नॉन ट्रान्सप्लांट ऑर्गन रिट्रायेवल सेंटर’ ला (एनटीओआरसी) परवानगी नव्हती. दोन वर्षांपूर्वी मेडिकलला तर गेल्यावर्षी ‘मेयो’ला ‘एनटीओआरसी’ची मंजुरी मिळाली. ‘ह्युुमन ऑर्गन ट्रान्सप्लांट’ कायदा १९९४ नुसार प्रत्येक ब्रेन डेड व्यक्तीची माहिती ‘झेडटीसीसी’ला देणे बंधनकारक आहे. परंतु या दोन्ही रुग्णालयामध्ये आवश्यक सोयी व विशेषज्ञ असताना ‘रिट्रायव्हल’ होत नसल्याचे वास्तव आहे.मेयोमध्ये गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात जरीपटका येथील राम काकुमल खिलनानी (४६)या ब्रेनडेड व्यक्तीचे, तर मागील वर्षात मेडिकलमध्ये डिसेंबर महिन्यात पवन बाबुरावजी मते (३०) रा. धानला व निखील जगदीश सोनवणे (१८) रा. वडधामणा, हिंगणा या दोन्ही तरुणाचे ‘ऑगर्न रिट्रायव्हल’ करण्यात आले. परंतु या वर्षात आतापर्यंत एकही ‘ब्रेनडेड’ रुग्णाची नोंद झाली नाही, यामुळे ‘रिट्रायव्हल’ होऊ शकले नाही, असे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यामुळे अवयवदानाचा कायदा शासकीय रुग्णालयांसाठी तरी कठोर करावा, अशी मागणी अवयवदान चळवळीतील सदस्यांकडून होत आहे.