शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

उपराजधानीत ‘सायबर’ गुन्ह्यांचा ‘व्हायरस’ वाढीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 7, 2020 09:03 IST

cyber crime, Nagpur News मोठ्या शहरांसोबतच उपराजधानीतदेखील सायबर गुन्ह्यांची संख्या वाढीस लागली आहे. विशेष म्हणजे सर्वाधिक गुन्हे हे फसवणुकीचे होत असल्याचे दिसून आले.

ठळक मुद्देसर्वाधिक ५५ टक्के गुन्हे फसवणुकीचेचौकशीसाठी प्रलंबित प्रकरणांची टक्केवारी राज्यात सर्वाधिक

योगेश पांडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सबकुछ ऑनलाईनच्या जमान्यात सायबर गुन्हेगारी डोकेदुखी बनू लागली आहे. इतर मोठ्या शहरांसोबतच उपराजधानीतदेखील सायबर गुन्ह्यांची संख्या वाढीस लागली आहे. विशेष म्हणजे सर्वाधिक गुन्हे हे फसवणुकीचे होत असल्याचे दिसून आले. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या प्रकरणांची चौकशी संथ गतीने होत असल्याचे चित्र असून २०१९ साली नागपूरच्या प्रलंबित प्रकरणांची टक्केवारी ही राज्यात सर्वाधिक होतीएनसीआरबीच्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे. २०१९ साली नागपुरात सायबर गुन्ह्यांचे ११९ गुन्हे दाखल झाले. यातील तब्बल ६६ गुन्हे हे फसवणुकीचे होते, तर २४ गुन्हे महिलांची छळवणूक करण्याचे होते. सोबतच घोटाळ्याच्या १० गुन्ह्यांची नोंद झाली. विविध गुन्ह्यांसाठी एका महिलेसह एकूण ५६ जणांना अटक करण्यात आली.लैंगिक छळवणुकीमुळे २४ गुन्हेविविध कारणांमुळे संताप आल्याने सायबर क्राईमचे १० गुन्हे घडले. तर महिला व मुलींची लैंगिक छळवणूक करण्याचा उद्देश असलेले २४ गुन्हे दाखल झाले. ६८ प्रकरणांत आरोपींचा उद्देश हा केवळ घोटाळा करणे हाच होता.चौकशीचा वेग संथचपोलिसांकडून चौकशीसाठी २०१९ मधील ११९ तर अगोदरची २४३ प्रकरणे होती. यातील ५३ प्रकरणांतच चौकशी पूर्ण होऊ शकली तर वर्षाअखेरीस ३०९ प्रकरणांत चौकशी प्रलंबित होती. चौकशी प्रलंबित असण्याची टक्केवारी ८५.४ टक्के इतकी होती. ही टक्केवारी राज्यात सर्वात जास्त ठरली. मुंबईचा आकडा ८२.९ टक्के तर पुण्याची टक्केवारी ६७.५ टक्के इतकी होती.दोषसिद्धीचे प्रमाण शून्यन्यायालयात सायबर क्राईमचे ४२ खटले दाखल करण्यात आले. या कालावधीत जुन्या तसेच तत्कालीन दाखल अशा १७८ खटल्यांवर सुनावणी झाली. यात एकालाही शिक्षा झाली नाही तर ३ प्रकरणांतील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. वर्षाअखेरीस १७५ प्रकरणांची सुनावणी प्रलंबित होती व दोषसिद्धीचा दर शून्य इतका होता. 

 

टॅग्स :cyber crimeसायबर क्राइम