जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये होणार व्हर्च्युअल क्लासरुम

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने राज्यात ७५० व्हर्च्युअल क्लासरुम तयार करण्यात येणार आहे. यात नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या २५ शाळांची निवड करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे२५ शाळांची होणार निवड : शिक्षण विभागाने पाठविली निवड केलेल्या शाळांची यादी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने राज्यात ७५० व्हर्च्युअल क्लासरुम तयार करण्यात येणार आहे. यात नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या २५ शाळांची निवड करण्यात आली आहे. व्हर्च्युअल क्लासरुमसाठी दिलेल्या निकषानुसार जि.प.ने शाळांची यादी परिषदेकडे पाठविली आहे.राज्याच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील ठराविक शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरुमची निर्मिती केली जाणार आहे. कोणत्या शाळांमध्ये या खोल्या तयार करावयाच्या, याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावरून केला जाणार आहे. त्याकरिता शाळांच्या निवडीसाठी शासनाने निकषही तयार केले आहेत. शासकीय शाळांमध्येच ही योजना राबविली जाणार आहे.ज्या शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरुम्स उभारायच्या आहेत, त्या उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या शंभरपेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे. या शाळा व्हर्च्युअल क्लासरुम तयार करण्यासाठी स्वेच्छेने तयार झाल्या पाहिजेत. क्लासरुमसाठी शासनाकडून साहित्य पुरविण्यात येईल. त्या साहित्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळांची राहणार आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्युत सुविधा आहेत आणि ज्यांचे मागील वर्षभराचे वीजदेयक भरले आहे अशा शाळेतच क्लासरुमच्या निमिर्तीची परवानगी दिली जाणार आहे. शिक्षण विभागाने निकषात बसणाऱ्या शाळांची निवड करून यादी परिषदेकडे पाठविली आहे.वीज देयकांचा प्रश्न सोडविण्याची गरजव्हर्च्युअल क्लासरुमसाठी आवश्यक असणारे वीजदेयकाचे आणि वीजपुरवठ्याचे निकष अनेक शाळा पूर्ण करू शकत नाहीत. अशा शाळा क्लासरुम्स उभारण्यासाठी पात्रच ठरू शकणार नसल्याचे चित्र आहे. शासनाने वीजदेयके भरण्याबाबतची सुविधा आधी उपलब्ध करून द्यावी. प्रत्येक शाळेकरिता सुरक्षारक्षक नेमून शाळा आणि तेथील सामग्रीचे संरक्षण करता येईल याची हमी द्यावी, असे झाले तरच अनेक शाळांना व्हर्च्युअल क्लासरुम उभारणे शक्य होणार आहे, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक-शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी म्हटले आहे.