कमल शर्मा
नागपूर : कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांच्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय परत घेऊन सिंचन घोटाळ्यावर पडदा टाकण्याचा मानस असल्याचे संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत. विदर्भातील अडीच हजार कोटींच्या ९१ निविदांनादेखील दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोकणसोबतच या निविदादेखील रद्द करण्यात आल्या होत्या.
१९९९ ते २००९ पर्यंत जवळपास ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप लागला होता. दीडशे अधिकाऱ्यांची एसीबीने चौकशी केली होती. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. तत्कालीन राज्य शासनाने २०१७ मध्ये या पार्श्वभूमीवर निविदा रद्द केल्या होत्या. यात विदर्भातील गोसेखुर्द, बेंबळा यांच्यासह ९१ निविदांचा समावेश होता. यातील काही कामच होऊ शकले आहे. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने बहुतांश कार्य नॅशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशनमार्फत करण्यात आले. परंतु जिगाव, पैनगंगा, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अडकले. कोकणासंबंधात झालेल्या निर्णयानंतर कंत्राटदारांकडून विदर्भातील निविदादेखील परत बहाल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
विदर्भातील कंत्राटदारदेखील राहिले शांत
कोकणातील निविदा रद्द झाल्यानंतर कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु विदर्भातील कंत्राटदारांनी सरकारला सहकार्य करीत न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला होता. आता राज्य शासनाने कोकणातील कंत्राटदार न्यायालयात गेल्याचे कारण देत निविदा रद्द करण्याचा निर्णय फिरविला. विदर्भातील काम थांबू नये, हा कंत्राटदारांचा मानस होता. त्यामुळे ते न्यायालयात गेले नाही. प्रकल्पाचे काम लवकर व्हावे याला विदर्भातील कंत्राटदारांनी प्राधान्य दिले, असे कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण महाजन यांनी सांगितले.
कोकणसंदर्भात कसा झाला निर्णय?
कोकणातील रद्द निविदांबाबत कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सिंचन विभागाने नियामक आयोगाच्या निर्णयाचा हवाला देत कंत्राटदारांच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. परंतु आयोगाच्या ज्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला, त्यात चौकशीची शिफारस करण्यात आली. निविदा रद्द करण्याचा निर्णय कुठल्याही चौकशीविनाच घेण्यात आला.