लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अयोध्येत राममंदिराच्या निर्मितीसाठी संसदेत कायदा व्हावा, ही मागणी जोर धरत असताना विश्व हिंदू परिषदेनेदेखील याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. राममंदिरासाठी लवकरात लवकर कायदा झाला नाही तर १९९२ प्रमाणे परत एकदा कारसेवा करण्यात येईल व व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असे विहिंपतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.विहिंपच्या नागपूर कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष राजेश्वर निवल, प्रांत मंत्री अजय निल्दावार यांनी ही माहिती दिली. ४ व ५ आॅक्टोबर रोजी विहिंपच्या उच्चाधिकार समितीची दिल्ली येथे बैठक झाली. त्यात देशातील संत उपस्थित होते. जर रामजन्मभूमीसंदर्भात न्यायालयाचा निर्णय लवकर आला नाही तर संसदेत कायदा करण्यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घ्यावा. जर संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा झाला नाही तर विहिंपतर्फे मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल. वेळ पडली तर केंद्राने संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवावे, अशी भूमिका विहिंपतर्फे स्पष्ट करण्यात आली. दोन महिन्यांअगोदर संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्यासमवेतदेखील समन्वय बैठक झाली. यातदेखील या मुद्यावर चर्चा झाली. लवकरच राममंदिराची निर्मिती होईल, असा विश्वास आम्हाला आहे, असे निल्दावार यांनी सांगितले.तोगडियांच्या आंदोलनाचे स्वागतचआंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे कार्याध्यक्ष डॉ.प्रवीण तोगडिया यांनी विहिंपमधून राजीनामा दिल्यानंतर विदर्भ प्रांतात काही फरक पडलेला नाही. सर्व पदाधिकारी विहिंपमध्येच आहेत. राममंदिरासाठी त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. शेवटी आमचे विचार एकच आहेत. त्यांच्याशी आमचे स्नेहाचेच संबंध आहेत, असे निवल व निल्दावार यांनी सांगितले.खासदारांच्या भेटी घेणारअयोध्येत राममंदिराची निर्मिती व्हावी यासाठी डिसेंबर महिन्यापर्यंत देशातील सर्व खासदारांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात येणार आहे. सोबतच संसदीय मुख्यालय केंद्रांवर संकल्प सभा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती अजय निल्दावार यांनी दिली.