तिजोरी रिकामी हतबल पदाधिकारी

विकासाच्या अजेंड्यावर भाजपाने महापालिक ा निवडणूक लढविली. मतदारांनीही यावर विश्वास दर्शवून

गणेश हुड  नागपूर विकासाच्या अजेंड्यावर भाजपाने महापालिक ा निवडणूक लढविली. मतदारांनीही यावर विश्वास दर्शवून सलग तिसऱ्यांदा विक्रमी कौल दिला. दिलेल्या आश्वासनानुसार नवीन पदाधिकारी शहराचा चौफेर विकास करतील, अशी शहरातील नागरिकांची अपेक्षा आहे. परंतु पदभार स्वीकारताच पदाधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या खाली तिजोरीचा साक्षात्कार झाला आहे. यावर त्यांनी हतबलता व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत स्मार्ट सिटी कशी होणार, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे. वास्तविक गेल्या १० वर्षांपासून महापालिकेत भाजपाचीच सत्ता आहे. त्यामुळे तिजोरी खाली असल्याचे कारण सांगण्याचा अधिकार पदाधिकाऱ्यांना नाही. एकीकडे शहर विकासाचा दावा करायचा आणि त्याचवेळी तिजोरी खाली असल्याचे कारण वक्तव्य शहरातील नागरिकाना पटण्यासारखे नाही. सलग १० वर्षे सत्ता असल्याने खाली तिजोरीची नैतिक जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांचीच आहे. तेच हतबल असतील तर आम्ही न्याय कुणाकडे मागावा, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलात स्वत:चा वाटा जेमतेम २९ टक्के असून शासन अनुदानाचा ७१ टक्के वाटा आहे. म्हणजेच महापालिकेचा कारभार हा शासन अनुदानावर सुरू आहे. वास्तविक गेल्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज होती. परंतु निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून कारभार केल्याने आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. गेल्या वर्षात एलबीटीपासून ७३५ कोटी अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात मार्चअखेरीस ४५० क ोटी महापालिके च्या तिजोरी जमा झाले. मालमत्ता करापासुन ३०६.४५ कोटी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १८६ कोटी जमा झाले. पाणीपट्टीतून १५० कोटींऐवजी १३६ कोटी तर नगर रचना विभागाकडून १०१.८५ कोटींचा महसूल अपेक्षित असताना जेमतेम ५३ कोटी जमा झाले. अन्य विभागांचीही अशीच स्थिती आहे. म्हणजेच महापालिकेला विविध विभागाकडून अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत जवळपास ५४० कोटींची तूट आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांनी २०१६-१७ या वर्षाचा २०४०.४२ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रत्यक्षात महापालिके च्या तिजोरीत १५०० कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. जवळपास ५४० कोटींची तूट आहे. आयुक्तांनी १६३६. ३३ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात जवळपास १३३ कोटींची तूट आहे. शासनाकडून अपेक्षित एलबीटी अनुदान न मिळाल्याने ही तूट निर्माण झाल्याचा प्रशसानाचा दावा आहे. परंतु मालमत्ता, नगररचना, पाणीपट्टी व बाजारर यापासूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही. वास्तविक मालमत्ता व नगररचना विभागाच्या उत्पन्नात वाढ झाली असती. परंतु निवडणुकीच्या वर्षात वाढीवर देयके मालमत्ताधारकांना पाठविली तर मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. याचा निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता विचारात घेता वाढीव दराने कर वसुली पुढे ढकलण्यात आली होती. याचाही महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला.