नागपूर : ३०२ कोटी रुपयाच्या बेंबळा-यवतमाळ अमृत पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचार प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या दीड हजार पानाच्या प्रतिज्ञापत्रामधील माहितीची सत्यता पडताळून येत्या दोन आठवड्यामध्ये मुद्देसूद प्रत्युत्तर सादर करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे यांना केली.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित असून अ‍ॅड. वहाणे त्या याचिकेचे कामकाज पाहत आहेत. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सरकारने योजनेचे काम कायदेशीररीत्या केले जात असल्याचे सांगून भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळून लावले. त्याच्या प्रत्युत्तरात ॲड. वहाणे यांनी याचिकेचे जोरदार समर्थन करून सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातूनच भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिळतील, असा दावा केला. प्रकल्पासाठी पश्चिम बंगाल येथील मे. जय बालाजी इंडस्ट्रीजकडून पाईप खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यांना सात वेगवेगळ्या तारखांना एकूण २३ कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. परंतु, त्या रकमांची बेरीज केल्यास एकूण रक्कम २८ कोटी रुपयांवर जाते याकडे ॲड. वहाणे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. परिणामी, न्यायालयाने वरीलप्रमाणे सूचना केली.
-----------
असे आहेत याचिकेतील आरोप
नाशिक येथील मे. पी. एल. अडके यांना या प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. कंत्राटदार व सरकारी अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून योजनेत निकृष्ट दर्जाचे पाईप वापरले आहेत. पाणी सोडल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या दबावामुळे पाईप फुटून आजूबाजूच्या शेतपिकाचे नुकसान होत आहे. योजनेत कोट्यवधी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असे आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत.