नागपूर : राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयाच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा खटल्यावरील निर्णय पुन्हा लांबला. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखले-पुरकर यांनी सोमवारी या निर्णयासाठी २२ डिसेंबर ही तारीख दिली.
हा घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. घोटाळ्यातील ११ पैकी ९ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित करून खटल्यावरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. २००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी राेखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप आहे. आता ही रक्कम व्याजासह १५० कोटी रुपयाच्या वर गेली आहे.