आकसयुक्त फौजदारी तक्रारी वेळीच रद्द करणे आवश्यक : हायकोर्टाचे निरीक्षण

मनात आकस ठेवून, वाईट हेतूने किंवा विरोधातील व्यक्तीला धडा शिकविण्याच्या सुप्त उद्देशाने दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी तक्रारी वेळीच रद्द करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याला कायद्याचा दुरुपयोग करू दिला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले. खरा न्याय करण्यासाठी व कायद्याचा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयाला फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४८२ द्वारे अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत असेही निर्णयात नमूद करण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देकायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला जाऊ शकत नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मनात आकस ठेवून, वाईट हेतूने किंवा विरोधातील व्यक्तीला धडा शिकविण्याच्या सुप्त उद्देशाने दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी तक्रारी वेळीच रद्द करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याला कायद्याचा दुरुपयोग करू दिला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले. खरा न्याय करण्यासाठी व कायद्याचा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयाला फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४८२ द्वारे अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत असेही निर्णयात नमूद करण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी अनिकेत चंद्रशेखर तिरपुडे (२१) याच्याविरुद्ध त्याच्या मैत्रिणीने २६ डिसेंबर २०१८ रोजी अजनी पोलीस ठाण्यात बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. त्यावरून अनिकेतविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तो एफआयआर रद्द करण्यासाठी अनिकेतने अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. संबंधित मुलीने वाईट हेतूने तक्रार नोंदवली. तिच्या तक्रारीवर कार्यवाही केल्यास कायद्याचा दुरुपयोग होईल असा दावा अर्जात करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने पोलीस तक्रार व अन्य कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता अनिकेतचा अर्ज मंजूर करून वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले.पोलीस तक्रारीनुसार, संबंधित मुलगी २०१६ मध्ये अनिकेतच्या संपर्कात आली होती. सुरुवातीला त्यांची मैत्री झाली व कालांतराने मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. जानेवारी-२०१७ मध्ये अनिकेतने तिला लग्नाची मागणी घातली. दरम्यान, दोघांनी सहमतीने वारंवार शरीरसंबंध ठेवले. त्यानंतर अनिकेतने लग्नाला नकार दिला. परिणामी, मुलीने पोलीस ठाण्यात बलात्काराची तक्रार नोंदवली. ती तक्रार न्यायालयाचा विश्वास संपादित करू शकली नाही. अनिकेतने पहिल्यावेळी बळजबरी केल्याचा मुलीने आरोप केला होता. परंतु, त्या दिवशी ती स्वत:च अनिकेतच्या घरी गेली होती. तसेच, अनिकेतचा सुरुवातीपासूनच लग्न करण्याचा विचार नव्हता असेही तक्रारीत आढळून आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण कायम ठेवल्यास कायद्याचा दुरुपयोग होईल असे स्पष्ट करून एफआयआर रद्द केला.