लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : राज्यातील जीएसटी संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या वर्षीच २.५० लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला होता. मात्र, जीएसटी चोरी थांबवणे आव्हानात्मक आहे. अशा परिस्थितीत यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर केला जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (सुधारणा आणि मान्यता) विधेयक मांडताना दिली. या विधेयकाला चर्चेनंतर मंजुरी देण्यात आली.
आपल्या देशाने 'एक देश एक कर' ही संकल्पना स्वीकारली आहे, त्याच माध्यमातून 'जीएसटी' करप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. एआय या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. आता इतर राज्यांनी त्याचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकार जीएसटी इंटेलिजन्सवर काम करत आहे. आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आपोआप कर चुकवेगिरी आणि अवैध परतावा शोधू शकते. इतर माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
एक लाख कोटींचा कर थकबाकी आहे हे खरे
देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात मांडलेल्या या विधेयकावरील चर्चेत शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे आणि शशिकांत शिंदे यांनी काही सूचना मांडल्या. त्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, क्लब, संस्थांच्या सदस्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवर प्रथम शुल्क, किरकोळ विक्री आणि जीएसटी/व्हॅट आकारण्याची व्याख्या बदलण्यासाठी या विधेयकात आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत.
खडसेंच्या मुद्द्याचे समर्थन करत ते म्हणाले की, एक लाख कोटींचा कर थकबाकी आहे हे खरे आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत अशा बाबी सोडविण्यासाठी अभयदान योजनेसारख्या विविध योजना आणण्यात आल्या आहेत. थकीत कराच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे. उत्पन्न वाढीसह सभागृहात आलेल्या सर्व सूचनांवर आवश्यक ती पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे ते म्हणाले. शेवटी हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.