विना परवाना बायोडिझेलची पंपावरून विक्री!

केंद्र सरकारने केवळ ब्लेंडिंगसाठी फ्युअल ऑईल मिश्रित बायोडिझेल विकण्याची परवानगी दिली आहे. सोबत अट घातली आहे की पेट्रोल-डिझेल पंपासारखी बायोडिझेल पंप उघडण्यासाठी परवाना व मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक लोक विना परवाना व मंजुरी न घेता बायोडिझेल पंप सुरू करीत आहे.

ठळक मुद्दे७ हजार कोटीच्या महसुलाचे नुकसान : व्हीपीडीएने केली कारवाईची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने केवळ ब्लेंडिंगसाठी फ्युअल ऑईल मिश्रित बायोडिझेल विकण्याची परवानगी दिली आहे. सोबत अट घातली आहे की पेट्रोल-डिझेल पंपासारखी बायोडिझेल पंप उघडण्यासाठी परवाना व मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक लोक विना परवाना व मंजुरी न घेता बायोडिझेल पंप सुरू करीत आहे. येथे ब्लेंडिंग न करता पूर्ण टाकी बायोडिझेलने भरण्यात येत आहे. परवानगी नसतानाही विना परवाना बायोडिझेल विक्री करण्यात येत असल्याने सरकारचे वर्षाला ७ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे.तसेच बायोडिझेल व डिझेलच्या दरात भरपूर फरक आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल पंपाच्या डीलरला नुकसान सहन करावे लागत आहे. परंतु ट्रान्सपोर्टरला जीएसटीमध्ये सेट ऑफ मिळत असल्याने ते वाहनांमध्ये बायोडिझेल टाकण्यास जोर देत आहेत. विना परवाना बायोडिझेल विक्री करणाऱ्या पंपांवर कारवाई करण्याची मागणी विदर्भ पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने सरकारला केली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता, सचिव प्रणव पराते व माजी अध्यक्ष हरविंदरसिंह भाटिया यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले की चिंचभवन, खापरी परिसरात एक बायोडिझेल पंप सुरू आहे. यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतरही संबंधित विभागाने कारवाई केली नाही. हिंगणा येथे मे महिन्यात असाच एक पंप सुरू होता. याची तक्रार असोसिएशनने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे केली होती. यानंतर संबंधित विभागाने पंपावर कारवाई केली होती. राज्यातील अन्य शहरांतही बायोडिझेलची विक्री करणारे रॅकेट सक्रिय आहे. त्यामुळे डिझेलच्या ३० टक्के मार्केटवर बायोडिझेल पंपाने कब्जा केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व पेट्रोल पंप डीलरचे नुकसान होत आहे. एकीकडे तेल कंपन्यांनी बीएस-६ वाहनांसाठी पेट्रोल-डिझेल तयार करण्यासाठी ७४ हजार कोटी रुपये खर्च करून रिफायनरीचे आधुनिकीकरण केले आहे. दुसरीकडे बायोडिझेलची अवैध पद्धतीने विक्री होत असल्याने तेल कंपन्यांचे सुद्धा नुकसान होत आहे. परंतु तेल कंपनी व सरकारी खाते याबाबत गंभीर नाही. त्यामुळे असोसिएशनने सरकारला या प्रकरणी नियमाकडे दुर्लक्ष करून बायोडिझेल विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.