संघाच्या अपेक्षांचे केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंब

केंद्र शासनाच्या आर्थिक धोरणांवर विविध स्तरांतून टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष लागले होते. या अर्थसंकल्पात कृषी, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या  घोषणा करण्यात आला.

ठळक मुद्देसरसंघचालकांनी काढला होता केंद्राला चिमटासंघाच्या अपेक्षेनुसार कृषी, लघु उद्योग क्षेत्र, रोजगार निर्मितीवर भर

योेगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र शासनाच्या आर्थिक धोरणांवर विविध स्तरांतून टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष लागले होते. या अर्थसंकल्पात कृषी, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या  घोषणा करण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विविध संघटनांकडून अशाच आशयाच्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होत्या. खुद्द सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनीदेखील विजयादशमीच्या उद्बोधनादरम्यान या मुद्यांवरूनच केंद्र शासनाला चिमटादेखील काढला होता. संघाच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंबच या अर्थसंकल्पात उमटले असल्याची संघ वर्तुळात चर्चा आहे.
शेतक ऱ्यांची समस्या, ग्रामीण भागाकडे होत असलेले दुर्लक्ष इत्यादी मुद्यांवरून केंद्र सरकारवर गेल्या काही काळापासून सातत्याने टीका होत आहे. मोदी सरकारचा विकास शहरी भागापुरता असून बळीराजाचा विकास कधी साधणार, असा प्रश्नदेखील उपस्थित होत होता. यासंदर्भात संघ परिवारातील संस्थांकडूनदेखील विचारणा होत होती. २०१७ मध्ये विजयादशमीच्या सोहळ्यादरम्यान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केंद्र सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीबद्दल शाबासकी देत असताना कृषी, उद्योग क्षेत्रातील धोरणांबाबत अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली होती. किमान आधारभूत कि मत निश्चित करुन शासनाने ओझे उचलावे, लघु उद्योगांना पुढाकार देऊन रोजगार निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली होती.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात या मुद्यांवर प्रामुख्याने भर दिला. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक योजना जाहीर करताना घसघशीत तरतूदही केली आहे. ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त उदरनिर्वाह, रोजगार निर्मिती करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मत्स्य शेती आणि पशुसंवर्धन विकासासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. सोबतच खरीप पिकांचा जो उत्पादन खर्च आहे त्यापेक्षा दीडपट जास्त आधारभूत किंमत दिली जाईल, असे जेटलींनी जाहीर केले. सेंद्रीय शेतीसाठी संघाचा आग्रह असून अर्थसंकल्पीय भाषणात जेटलींनी याला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे आश्वासनदेखील दिले. यावेळी त्यांनी येत्या वर्षात ७० लाख नव्या नोकऱ्या  निर्माण करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे म्हटले आहे.
काय म्हणाले होते सरसंघचालक ?
केंद्र शासनाने उद्योग, व्यापार, कृषी यांच्यासोबतच मोठे, लघु, मध्यम उद्योग, कामगार क्षेत्र यांचे हित लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण लागू करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच लघु, कुटीर व मध्यम उद्योगांंना प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मितीसाठी शासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. नवीन पिढी शेतीकडे न वळता शहरांकडे येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्ययांना स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांना फायदा होईल, याप्रकारे किमान आधारभूत किंमत निश्चित झाली पाहिजे. वेळ आली तर शासनाने खर्चाचे ओझे उचलले पाहिजे. रासायनिक शेतीचा वापर कमी करून तंत्रज्ञानावरदेखील भर देण्यात यावा असे प्रतिपादन सरसंघचालकांनी केले होते.
स्वदेशी जागरण मंचाकडून स्वागत
दरम्यान, केंद्राच्या ‘एफडीआय’ धोरणाला विरोध करणाऱ्या  स्वदेशी जागरण मंचातर्फे अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले आहे. कृषी व लघु उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याची आवश्यकता होतीच. केंद्राने अर्थसंकल्पात नेमक्या याच बाबींवर भर दिला आहे. तंत्रज्ञान व उत्पादन क्षेत्रात युवकांसाठी जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती व्हावी ही अपेक्षा, असे मत स्वदेशी जागरण मंचचे अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख अजय पत्की यांनी व्यक्त केले.