नागपूर : मुदतीच्या आत आणि वाढीव मुदत मिळाल्यानंतरही बांधकाम प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्यांवर महारेराने करवाई केली आहे. त्यात महारेरा नागपूर विभागात दोन प्रकल्प डी-लिस्ट केल्याची माहिती आहे.
महारेराने १० फेब्रुवारीला परिपत्रक जारी करून काही धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा केली होती. त्यानुसार अटी आणि शर्तींच्या आधारे प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करता येऊ शकते. माहितीनुसार आतापर्यंत राज्यातील ८८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव महारेराला प्राप्त झाला आहे. यामध्ये नागपुरातील दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यात मिहान येथील मोराज वॉटरफॉल गेटवे रिव्हर ब्लॉक आणि तामीन कन्स्ट्रक्शन अॅण्ड लँड डेव्हलपर्सच्या तामीन कॅस्टल प्रकल्पाचा समावेश आहे. नोंदणी रद्द करण्यावर आक्षेप असलेल्या कंपनीला १५ दिवसांच्या आत आक्षेप महारेराकडे पाठविता येणार आहे.
एकूण ८८ प्रकल्पांमध्ये पुण्यात ३९, रायगड १५, ठाणे ८, मुंबई शहर ४, सिंधुदुर्ग ३, पालघर ३, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर, सातारा, मुंबई उपनगरात प्रत्येकी २, कोल्हापूर १ आदींचा समावेश आहे. याशिवाय नांदेड, लातूर, रत्नागिरी आणि दादरा नगर हवेली येथील प्रकल्पांचा समावेश आहे. काही डेव्हलपर्सकडे नोंदणीकृत संख्येसह अनेक टप्प्यांच्या बांधकामाचे प्रकल्प असतात. त्यातील काही टप्पे पूर्ण झाले आहेत. काही टप्प्यांना पूर्ण करण्यास अडचणी येत आहेत. जर कोणत्याही प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याविरुद्ध तक्रार आली तर महारेरा सर्वप्रथम संबंधित डेव्हलपर्सला नोटीस पाठवून तक्रार समजवून घेते.
महारेराने प्रकल्प डी-लिस्ट केल्यास फ्लॅट विक्रीची मुभा कंपनीला राहणार नाही. मुदत देऊनही प्रकल्प पूर्ण न केलेल्या भरपूर केसेस आहेत. याशिवाय प्रकल्प पूर्ण केलेल्या राज्यातील जवळपास ४०० हून अधिक बिल्डर्सनी प्रकल्पाच्या डी-लिस्टसाठी अर्ज केले आहेत. काहींचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि ओसीही मिळाली आहे.
- प्रशांत सरोदे, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र मेट्रो