नागपूर जि.प.च्या दोन सदस्यांवर अपात्रतेची गाज

ZP member disqualification issue , nagpur news गोवारी समाज आदिवासी नसल्याचा निर्वाळा देत त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ देण्याबाबतचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला. या निर्णयामुळे गोवारी समाजाच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. या निर्णयाचा फटका नागपूर जिल्हा परिषदेच्या दोन सदस्यांनाही बसणार आहे.

ठळक मुद्देव्हॅलिडिटी सादर करण्याची मुदत येतेय जवळच : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बिघडविले गणित

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : गोवारी समाज आदिवासी नसल्याचा निर्वाळा देत त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ देण्याबाबतचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला. या निर्णयामुळे गोवारी समाजाच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. या निर्णयाचा फटका नागपूर जिल्हा परिषदेच्या दोन सदस्यांनाही बसणार आहे. वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे त्यांच्यासाठी अवघड असल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची गाज येण्याची शक्यता आहे.

या दोन सदस्यांमध्ये गोंडखैरी सर्कलमधून निवडून आलेले देवानंद कोहळे व जलालखेडा सर्कल येथील प्रीतम कवरे यांचा समावेश आहे. या दोन्ही कॉँग्रेसच्या सदस्यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना गोवारीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्राची पोचपावती अर्जाला जोडली होती. वर्षभरापासून दोन्ही सदस्य वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत होते. दरम्यान १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने गोवारींच्या बाजूने निर्णय दिल्याने अनेकांनी जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळविले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरविल्यामुळे गोवारींना आता वैधता प्रमाणपत्र मिळणे अवघड आहे.

सध्या राज्यभरात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायती अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित आहेत. तिथे गोवारी जातीच्या उमेदवारांनी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज सादर केला होता. त्या उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत त्यांना अनुसूचित जमातीचा लाभ देय होत नसल्याचा हवाला दिला.

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या या दोन्ही सदस्यांना लवकरच वैधता प्रमाणपत्र जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर करायचे आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वैधता प्रमाणपत्र मिळविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसचे दोन सदस्य अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसएलपी’ दाखल केली होती. त्याचा फटका विदर्भातील सरपंच, ग्रा.पं. सदस्य, पं.स. सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्यांना बसतो आहे.

- १४ ऑगस्ट २०१८ ला उच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला. तेव्हापासून अनुसूचित जमातीचे जात व वैधता प्रमाणपत्र गोवारींना मिळायला लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यातही १४ ऑगस्ट २०१८ ते १८ डिसेंबर २०२० दरम्यान जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळविलेल्यांना संरक्षण दिले आहे. तरीही काही बाबतीत हा निकाल संभ्रम निर्माण करणारा आहे. मी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. माझ्या मुलाचे वैधता प्रमाणपत्र आहे. त्याच आधारावर मलाही वैधता प्रमाणपत्र मिळायला पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा काहीही परिणाम सदस्यत्वावर होणार नाही.

देवानंद कोहळे, सदस्य, जि.प.