लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गेल्या दोन आठवड्यापासून कडधान्याच्या किमतीत वाढ होत असून सर्वच डाळी महाग झाल्या आहेत. किरकोळमध्ये उत्तम दर्जाची तूरडाळ ११० रुपये किलो आणि चणा डाळ ७० ते ७५ रुपयांवर पोहोचली आहे. ठोकमध्ये एक महिन्यात तूरडाळ क्विंटलमागे १५०० ते १८०० रुपयांनी वाढल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. शंभरी पार केल्याने तूरडाळ गरिबांच्या ताटातून गायब झाली आहे.भाज्यांच्या किमती वाढल्यानंतर गरिबांनी तूरडाळीचा उपयोग वाढविला होता. पण आता भाव ११० रुपयांवर पोहोचल्यानंतर खरेदी करणे कठीण झाले आहे. याशिवाय चणा डाळ, मूग मोगर, उडद मोगर, वाटाणा डाळींच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दरवाढीमागे मागणीच्या तुलनेत मालाचा तुटवडा असल्याचे कारण व्यापाऱ्यांनी सांगितले.लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर होत्या. शासनाचे नियंत्रण आणि कारवाईच्या भीतीने व्यापाºयांनी डाळींच्या किमती वाढविल्या नाहीत. पण कच्च्या मालाचा तुटवडा होऊ लागताच फिनिश मालाच्या किमतीत वाढ होऊ लागली. दुसरीकडे काही व्यापारी साठेबाजी करून डाळींच्या किमती वाढवीत आहेत. तूरडाळीची किंमत सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्यापूर्वीच शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी काही ग्राहक संघटनांनी केली आहे.
व्यापाºयांनी सांगितले, शेतकºयांना जास्त आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी शासनाने मीलर्सला आयातीचा परवाना दिला नाही. त्यामुळे डाळीचे भाव वाढत आहेत. याचप्रकारे किरकोळमध्ये चणा डाळ ७० ते ७५ रुपयांवर पोहोचली आहे. याशिवाय मूगडाळीची खिचडी खाणेही महाग झाले आहे. मूगडाळ किरकोळमध्ये १०५ रुपयांवर गेली आहे. दोन आठवड्यात क्विंटलमागे ५०० ते ७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. याशिवाय उडद मोगर किरकोळमध्ये १०० ते १२० रुपये भाव आहेत. केंद्र शासनाने वाटाण्यावर १०० टक्के आयात शुल्क लावल्याने भाव आकाशाला भिडले आहेत. त्यामुळे आयातीत वाटाणा ६० रुपये आणि गावरानी ५५ ते ६० रुपये भाव आहेत.तूरडाळीची खरेदी थांबलीकोरोना महामारीमुळे अनेकजण आर्थिक टंचाईचा सामना करीत आहेत, तर दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तू अर्थात भाजीपाला आणि धान्य व कडधान्य महाग होत आहेत. नवीन तूर बाजारात येण्यास आणखी चार महिने लागतील. सध्या तूरडाळीची किंमत कमी होण्याची शक्यता नाहीच. अशा स्थितीत सरकारने गरीब व सामान्यांचा विचार करावा करून कांद्याप्रमाणेच कठोर निर्णय घ्यावा. नाफेडकडे असलेला तुरीचा साठा बाजारात आणून तूरडाळीच्या किमतीवर नियंत्रण आणावे. या संदर्भात सरकारने तात्काळ निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे व्यापाºयांनी स्पष्ट केले.