नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारे दलाल नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, सुबोध चंदादयाल भंडारी (मुंबई) व अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचे शिक्षा निलंबन व जामिनाचे अर्ज बुधवारी फेटाळून लावण्यात आले. सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला.
२२ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या तिघांसह माजी मंत्री सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी (नागपूर) व रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ (मुंबई) यांना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने सुरुवातीला ३० डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांचा शिक्षा निलंबन व जामीन अर्ज नामंजूर केला तर, आता या तिघांना दणका बसला. उर्वरित आरोपी चौधरी व सेठ यांच्या शिक्षा निलंबन व जामीन अर्जावरील निर्णयासाठी न्यायालयाने २० जानेवारी ही तारीख दिली आहे. केदार यांना गेल्या ९ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयामधून जामीन मिळाला आहे. सरकारच्या वतीने ॲड. अजय मिसर व ॲड. नितीन तेलगोटे यांनी कामकाज पाहिले.